नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 1051 · वि.सं. २०३४
नि.नं. 1051 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) साविती बयानको अभावमा अन्य तथ्य प्रमाणको विश्लेषण गरी अभियुक्तसँग धरौट माग्न अ.दालतीबन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८को दफा १८ ले अधिकार नदिने । (प्रकरण नं. ९) (२) अपराधसँग सम्बन्धित कुनै तथ्य स्वीकार गर्नु र अपराध स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन अभियुक्तले अपराधसँग सम्बन्धित कुनै तथ्य स्वीकार गर्दैमा त्यसलाई साविती भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (३) कुनै बयान साविती बयान हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि सो बयानमा व्यक्त भएका सबै कुरालाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नुपर्छ अभियुक्तले आफूउपरको अभियोग प्रष्टरुपमा स्वीकार गरेको वा अपराध ठहरिनको लागि आवश्यक सबै तत्त्व वा तथ्यलाई सारतः स्वीकार गरेको भएमात्र निजले अपराध स्वीकार गरेको सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (४) साविती बयानको अभावमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नम्बर ११८ को दफा १८ को प्रयोग गरी अभियुक्तसँग धरौट माग्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 1051 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2034/04/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३४, नि.नं. 1051 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
