नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10429 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10429 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतका प्रचलित अन्य कानूनमा रहेका हदम्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान विपद् वा महामारीको कारणबाट पैदा हुने जटिलतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन नआएकाले वर्तमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेका ऐन वा संहितामा रहेको प्रावधानको व्याख्या गरेर मात्र यो विपद् परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न जटिलताको सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) एकै समयमा जारी भएका संहिताहरूमध्ये देवानी संहिताले हदम्यादभित्र फिराद दर्ता गर्न नसकिने “काबुबाहिरको परिस्थिति” पर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्‌सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ भने फौजदारी संहितामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसको तार्किक आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति देवानी, फौजदारी सबै प्रकारका विवादका पक्षमा आइपर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१४) कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित असाधारण परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको प्रावधान प्रतिकूल नहुने गरी यस अदालतले पनि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायिक सुव्यवस्था कायम गरी विवादका पक्षको हक अधिकार संरक्षण हुने अवस्था कायम गर्नका लागि suo motu आदेश गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.१७) “सक्षम न्यायपालिका” भन्ने अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुशरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भाव अन्तर्निहित छ । कानूनी रिक्तताको कारणबाट देखा पर्ने मानिसका मौलिक वा कानूनी हक अधिकारहरूको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाई संविधानको मर्मअनुरूप निकास दिने र प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिलाई केबल व्यक्तिको निजी दुर्भाग्यमा परिणत हुन नदिई न्यायिक निरूपणको मार्ग खुला राखेर “कानूनी राज्यको अवधारणा” लाई साकार तुल्याउने कार्यसमेत “सक्षम न्यायपालिकाको” बृहत्तर अवधारणाभित्र समाहित हुने । (प्रकरण नं.२०) व्यक्तिको आफ्नो दोष, कमी-कमजोरी, लापर्बाही, उदासीनता वा अकर्मण्यताको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा बाहेक कुनै व्यक्तिको अदालत वा न्यायिक निकायमा पहुँच पाउने कुरा नै अवरूद्ध गरिएमा निजको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकमा आघात पुग्न जाने । (प्रकरण नं.२१) अदालत संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रही न्यायिक आत्मसंयमता अपनाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध र संवेदनशील रही आएको छ । प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारणबाट उत्पन्न भएको र निकट भविष्यमा आइपर्ने कानूनी जटिलता वा कठिनाइलाई सम्बोधन गरी न्यायमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच कायम गर्ने, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने, स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति दिने र सार्वजनिक हक हित र सरोकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्म परिलक्षित छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानूनी अड्चन देखाएर न्यायका सेवाग्राहीहरूको वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसँग नै अलपत्र छाडिदिने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन भन्ने यो इजलासको स्पष्ट मत रहेको हुने । (प्रकरण नं.२३) अदालतबाट प्रदान हुने नियमित सेवा-प्रवाह बन्द गरिएको मिति २०७६ साल चैत्र ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी (Lockdown) खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि “शून्य अवधि” (Zero Period) मान्ने । यो “शून्य अवधि” लाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनु पर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन, लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने । (प्रकरण नं.२५क)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10429
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2077/02/15
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
मुद्दा नं.०७६-RE-०३९२ | ०७६-WO-०९४४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10429
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्