नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10422 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10422 — उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएको समयमा राजमार्गको निमित्त प्राप्त गरिने वा गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नरहेको, “राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ को व्यवस्था “निर्माण भैसकेको र निर्माण हुन लागेको” दुवै राजमार्गको हकमा लागु हुने देखिएको र दफा ३ बमोजिम सूचना प्रकाशित भई राजमार्ग क्षेत्र घोषणा भएकोमा कुनै व्यक्तिको घर, इमारत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्ग क्षेत्रमा परेमा बाहेक क्षतिपूर्ति नपाइने व्यवस्था रहेकोसमेतबाट मिति २०२१।११।११ को सूचनाबमोजिम त्रिभुवन राजपथको क्षेत्रभित्र पर्ने भनी तोकिएको सडकको मध्यविन्दुबाट २५।२५ गजको हकमा सो जग्गा उक्त ऐनको दफा ४ (२)को व्यवस्थाबाट त्यतिखेर नै प्राप्त भैसकेको मान्नुपर्ने र नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४ को व्यवस्थासमेतबाट अब सो कुराको वैधतामा प्रश्न उठन नसक्ने हुँदा साबिक व्यवस्थाअनुसार राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा सो जग्गाको साधारणतः क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४) “राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात्‌ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६) त्रिभुवन राजपथलगायतका राजमार्गहरूमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनी प्रमाणित गर्न सकेको हदसम्म घर इमारतको र २५ गज अर्थात् ७५ फिटदेखि बाहिरको अर्थात्‌ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३क बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४।३।२० को सूचनाद्वारा थप सिमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने हुँदा सो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसरी कायम हुन आउने ७५ फिट बाहिरको जग्गा एवं घर टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने संरचनाहरूको समेत कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10422
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
निर्णय वर्ष / मिति2076/07/06
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०६९-WO-१२०९ | ०७३-WF-०००३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10422
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्