नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10409 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10409 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिकको स्वतन्त्रता एवम् हक अधिकारको विरूद्धमा सार्वजनिक चासो एवम् सरोकारको क्षेत्र जोडिन पुगेमा नागरिकको स्वतन्त्रता र हक अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर दुवैलाई संविधान र कानूनको मापदण्ड र समकक्षमा राखेर समानरूपमा नै हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) नागरिकले आफ्नो निर्विवाद स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा ऐन, कानून, नियम एवं मापदण्डहरूको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र एवं निर्वाधरूपले उपभोग, उपयोग एवं संरक्षण गर्न पाउने । (प्रकरण नं.२२) संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा बन्ने भवनहरूमा नक्सा पासको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार कसलाई हुने ? उक्त क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको नक्सा पास गर्नूपूर्व पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हो, होइन ? एवम् ती क्षेत्रका भवनहरूमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध ऐन र मापदण्ड, २०६४ मा भएको व्यवस्था एकनास र समान रूपमा लागू र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10409 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/09/09 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी |
| मुद्दा नं. | ०७४-WO-०७४८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10409 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
