नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10403 · वि.सं. २०७६

नि.नं. 10403 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत भएको तथा यान्त्रिक तवरबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) दिएको भन्नेसम्मको कारणबाट नै थुनाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । म्याद थप गर्ने कार्य स्वयम्‌मा पनि कानूनअनुकूल हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.३) थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा गम्भीर आपत्तिजनक र अशोभनीय प्रवृत्ति हुन् । यस कुराप्रति अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सबैले पर्याप्त मात्रामा सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10403
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2076/05/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ
मुद्दा नं.०७६-WH-००७० | ०७६-WH-००५२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७६, नि.नं. 10403
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्