नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10403 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10403 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत भएको तथा यान्त्रिक तवरबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) दिएको भन्नेसम्मको कारणबाट नै थुनाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । म्याद थप गर्ने कार्य स्वयम्मा पनि कानूनअनुकूल हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.३) थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा गम्भीर आपत्तिजनक र अशोभनीय प्रवृत्ति हुन् । यस कुराप्रति अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सबैले पर्याप्त मात्रामा सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10403 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/05/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-००७० | ०७६-WH-००५२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10403 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
