नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10401 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10401 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अदालतबाट कुनै कानूनअन्तर्गत ठहर भएको सजाय सोही कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने तर त्यस्तो कुनै कानूनअन्तर्गत भएका सजाय संहितामा व्यवस्था गरिएको सजायभन्दा बढी भएको अवस्थामा संहितामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने । (प्रकरण नं.८) साबिकको मुलुकी ऐनको चोरीको महलमा भएको चोरीको कसुरलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० ले पनि कसुर मानेको तर संहितामा जरिवानाबापत कैदमा नै बस्नु पर्ने व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा विधायिकाले जरिवाना तिरेको खण्डमा कैदमा बस्न नपर्ने गरी प्रतिवादीलाई कैदमा बस्न पर्ने अवधि घटाएको भन्ने देखिने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकलाई चोरी मुद्दामा ठहर भएको कैद निजले भुक्तान गरिसकेको देखिएको, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले चोरीको कसुरमा जरिवानाबापत समेत कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा निजले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा र लाभ पाउने भई जरिवानाबापत कैदमा बस्नु पर्ने अवस्था नभएको र फैसलाले ठहर भएको जरिवानाको रकम निवेदकले नगदै धरौट राखिसकेको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई जरिवानाबापत समेत कैदम्याद ठेकी पठाएको पत्र, कैदी पुर्जीसमेत कानूनबमोजिम नभएकोले निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुने । (प्रकरण नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10401 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/12/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान |
| मुद्दा नं. | ०७५-WH-००९२ | ०७२-CR-३३१९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10401 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
