नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10400 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10400 — जबरजस्ती करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा ‘सहमतिको अभाव’ लाई महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ र जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुनको लागि पीडितको सहमति बिना करणी गरिएको हुनुपर्ने । सहमति वैध हुनको लागि उक्त मन्जुरी स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्ण सचेत अवस्थामा दिइएको हुनुपर्छ र सहमति दिने मानिसलाई उक्त कार्यको परिणामको बारेमा पूर्णरूपमा ज्ञान हुनुपर्छ । कुनै कार्यको लागि सहमति दिनु भनेको आफ्नो तर्क र विवेकको प्रयोग गरी स्वइच्छाले उक्त कार्यको लागि मन्जुरी दिनु हो । यसकारण सहमति दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय मानिसको मानसिक क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ र कुनै कार्य गर्नको लागि सहमति दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्दा विवेक (Reason) को प्रयोग गर्न सक्ने मानसिक अवस्था छ वा छैन भन्ने कुरालाई हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त होस ठेगानमा नरहेको भन्ने शब्दावलीले मानसिक रूपमा सामान्य अवस्थामा नरहेको कारणले कुनै कार्यको प्रकृति तथा परिणामको बारेमा तर्कसङ्गत रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10400 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जबरजस्ती करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/10/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णराम कोइराला | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त |
| मुद्दा नं. | ०७३-CR-०३१५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10400 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
