नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 104 · वि.सं. २०१७

नि.नं. 104 — परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १,२ र १२ । प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको “मुख्यत” शब्दले के संकेत जनाउँछ ? श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने । यस सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई श्री ५ को सरकारबाट दिएको नियुक्तिपत्र यस प्रकारको रहेछ “नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ र नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम, २०१३ र समय समयमा भएको उक्त नियमका संशोधनहरू बमोजिम तपाई नेपाल प्रशासन सेवाको .. . . . श्रेणीको पदमा नियुक्ति हुनु भएको छ । तपाईं एक वर्षको परीक्षणकालमा रहनु हुनेछ । तपाईंलाई . . को . . पदमा पोष्टिङ्ग गरिएको छ ।” प्रशासन सेवा (गठन) नियमको कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? सो किटान गरी लेखिएको छैन तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ नियुक्तिको आधार लिएको देखिएको छ । पछिबाट प्रशासन सेवा गठन नियमावली कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय बुझ्दा प्रशासन सेवा गठन नियमको १४ अन्तर्गत नियुक्ति भएको भन्ने जवाफ भएको र बहसको सिलसिलामा निवेदकहरू तर्फका विद्वान एडभोकेटले प्रशासन सेवा गठन नियम १२ सिरान हालेको देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा “मुख्यत हाल बहाल भई रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट हर एक निजामती सेवाको गठन गर्न सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्छ” भन्ने र उपदफा २ मा देहायका विषयमा समेत नियमहरू बन्न सक्ने छ भन्ने, देहायमा नियम बनाउने कुराहरूको उल्लेख भएको छ । सोही बमोजिम बनेको नियममा प्रशासन सेवा गठनका तात्पर्यका निमित्त सरकारलाई सल्लाह दिन भनी विभिन्न सल्लाहकार समितिहरूको व्यवस्था भएको देखियो । जसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिइएको छ । एवंरीत, प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ हेरौं “यी नियमहरू बमोजिम प्रशासन सेवाको गठन भएपछि सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू व्यक्तिहरू पब्लिक सर्भिस कमिसनको सल्लाह बिना प्रशासन सेवामा नियुक्ति हुने छैनन्” भन्ने लेखिएको छ । यसबाट सेवा गठनको अवस्थामा निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको मुख्यत शब्दले संकेत गरे बमोजिम खास गरेर बहालवाला कर्मचारीबाट र आवश्यक्तानुसार नयाँ नियुक्ति गर्नुपरेमा पनि गर्न हुने रहेछ भनी देखिन्छ । (प्रकरण नं ११) (२) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को नियम १४– “कुनै उम्मेदवारलाई निजको उपयुक्तताको बिचारबाट नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा माथिको नियमहरूले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएकोमा अख्तियारवाला श्री ५ को सरकारबाट भएको नियुक्ति कानूनबमोजिम भएन भन्न नमिल्ने । निजामती सेवा ऐनको दफा ३ र गठन नियम १२ ले मुख्यत सरकारी सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरू पनि गठनमा लिन सकिन्छ । तर त्यसको निमित्त दर्खास्त दिने निश्चित अवधी ३ महिना ५ दिन भनी तोकिएको छ । जुन अवधी भित्र निवेदकहरूको प्रशासन सेवा सल्लाहकार समितिमा दर्खास्त सम्म पनि परेको छैन । तसर्थ, निजहरूको नियुक्ति नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम मुताबिक भएको भन्न मिल्दैन भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाईबाट पनि गठनको सिलसिलामा निवदेकहरू जस्तो सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरामा लोकसेवा आयोगले बिरोध गरेको देखिएन । खाली गठन नियमको नियम ६ मा तोकिएको ३ महिना ५ दिनको अवधि भित्र दर्खास्त गर्नपर्ने, सो अवधि भित्र दर्खास्त नपरेको हुनाले नियम बमोजिम नियुक्ति भएको भन्न मिल्दैन भन्ने सम्म तर्फ बाँकी रह्यो । यस विषयमा गठन नियम, २०१३ को नियम १४ मा कुनै उम्मेदवारलाई निजको उपयुक्तताको विचारबाट नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा माथिको नियमहरूले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने लेखि नियम १३ सम्मलाई एकातिर राखी प्रशासनयन्त्र सुचारुरूपले चलाउन जुनसुकै उम्मेद्वारलाई दक्ष र उपयुक्त सम्झी श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्न चाहेमा सो गर्न हुने गरी द्वार खुल्ला राखी श्री ५ को सरकारलाई सुरक्षित राखेको छ । यसरी प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम ६ मा लेखिएका दर्खास्त दिने ३ महिना ५ दिनको अवधिले सेवामा नयाँ नियुक्ति गर्दा बाधा नदिने प्रष्ट भएको छ । प्रशासन सेवा गठनको सिलसिलामा नयाँ नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श गर्नु पर्छ भनी कँहीं उल्लेख नभएको । त्यसको बिपरित लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिई छुट्टै सल्लाहकार समितिको व्यवस्था भएको देखिएको । गठन नियमको नियम १२ मा पनि सेवा गठन भैसकेपछि लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिएकोबाट समेत अख्तियारवाला, श्री ५ को सरकारबाट भएको हुनाले निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने नै देखिन्छ । (प्रकरण न. १२) (३) नियुक्ति कानूनी भएमा–नियुक्त भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हक सुविधा प्राप्त हुने नै । परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीको सदर (कन्फर्म) हुने नहुने निर्णय गर्नु श्री ५ को सरकार र लोकसेवा आयोगको कानूनी कर्तव्य र हुने नहुने गराइ माग्न निवेदकको हक हुने । निवेदकहरूको नियुक्ति हुन सक्ने हो भने निजहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको हक प्राप्त भयो वा भएन ? सेवा गठनको सिलसिलामा निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने हुनाले सो नियुक्ति कानून बमोजिम भएको छैन भनी भन्न नमिल्ने कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । नियुक्ति कानूनी भएपछि सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हक सुविधा निवेदकहरूलाइ पनि प्राप्त हुन गएको कुरा स्वतः सिद्ध हुन आयो । यति मात्र फरक हुन आयो कि एक वर्षको परीक्षणकालम रहने गरी निवेदकहरूको स्थायी नियुक्ति भएको छ । एक वर्षको परीक्षण कालमा राख्ने भन्ने कुरा एउटा शर्तमात्र हो । यस्तो शर्त राख्नको मतलब हुन्छ : परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम आचरण समेत जो चाहिने जाँचबुझ गरी त्यसको आधारमा सदर (कन्फर्म) गर्नु वा नगर्नु । यसरी सेवा गठन नियमको नियम १५ ले तोकेको शर्त बमोजिम निवेदकहरूको नियुक्ति सदर हुने नहुने निर्णय गर्न पर्ने श्री ५ को सरकारको र लोकसेवा आयोगको कानूनी कर्तव्य हुन आयो र निवेदकहरूलाई पनि नियम १५ ले बताएको तरिका बमोजिम सदर हुने नहुने गराई माग्ने हक प्राप्त हुन गयो । (प्रकरण नं. १३) (४) मुद्दामा वादविवादको विषय वा तथ्य (फ्याक्ट) लाई लिएर उही व्यक्तिले पछि कुरा उठाउँन पाउँदैन भन्ने प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्त लाग्ने । कानूनी प्वाइन्टमा सरकार वा जनता जसले पनि गल्ती गर्न सक्ने । कानूनको प्वाइन्टमा पछि मर्का पर्ने व्यक्तिले बिरोध गर्न पाउने । निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा “निरीक्षण परीक्षामा किन लिखित जाँच लिएको ? भन्ने निवेदकहरूको भनाईका हकमा प्रत्येक प्रश्नपत्रमा निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा लिखित परीक्षा भनी जनिएकै थियो । निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा लिखित परीक्षा लिएकोमा निजहरूको हकमा बाधा पर्ने कुरा भएको भए उसै बखत बिरोध गर्नुपर्ने थियो । कार्यक्रम मुताबिक २ दिनसम्म लिइएको चारै सिटिङ्गको परीक्षामा उपस्थित भई जाँच दिए । परीक्षाफलका लागि पनि पर्खे । यसरी परीक्षाको शुरुदेखि नै निजहरूले आफ्नो सहमत जनाई आएकै थियो । अब आखिरमा फेल भएपछि मात्र निजहरूको यस्तो उजुर पर्न आएको देखिन्छ भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । श्री ५ को सरकारबाट निरीक्षण परीक्षा दिन भनी लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णयानुसार निवेदकहरू लोकसेवा आयोगमा गई लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसकेपछि मात्र रीटको माग गरी आएकोले उनीहरूले मानी सकेपछि अर्थात सरकारको निर्णय मानी लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेपछि आज सोही कुरामा बिरोध गर्न नपाउने हो कि भन्ने झल्का आउँछ । तर मुद्दामा वादविवादको विषय वा तथ्य (फ्याक्ट) लाई लिएर उही व्यक्तिले पछि कुरा उठाउँन पाउँदैन भन्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । यस्तोमा प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्त लाग्छ । तर कानूनको प्वाइन्टमा प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्तले पछि कुरा उठाउँन अर्थात कानूनको प्वाइन्टलाई लिई गल्ती भएछ भनी पछि बिरोध गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होईन । किनभने, कानूनी प्वाइन्टमा सरकार वा जनता जसले पनि गल्ती गर्न सक्छ र गल्ती भएको हो होइन भन्ने कुरा अदालतले मात्र निरोपण गर्न सक्छ । तसर्थ मर्का पर्ने व्यक्तिले बिरोध गरेमा गर्न सक्ने कुरा हुँदा निवेदकहरूले एक चोटी सरकारी निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगमा गई लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएबाट यस विषयमा फेरि अदालतको समक्ष बिरोध दर्साई गैरकानूनी काम भयो भनी भन्न नपाउने देखिन्न । (प्रकरण नं. १४) (५) कस्ले के गर्न पर्ने थियो ? भन्ने कुरा अदालतबाट भन्न नमिल्ने । निवेदकहरूको कानूनी हक नै नहुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुनपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगको जिकिर उपरोक्त कारणहरूले पुग्ने देखिएन । निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति भएकोले एक विशेष रूपमा आयोजित परीक्षण जाँचको निमित्त लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरी धेरैपछि मात्र उपनियम २ जारी भएको देखिन्छ । यस हालतमा लोकसेवा आयोगले के गर्नु पर्ने थियो, त्यो यस अदालतबाट भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १५) (६) परीक्षण जाँच र निरीक्षण जाँचमा भिन्नता – सो को मतलब । परीक्षण वा निरीक्षण जाँच नयाँ भर्नाको लागि सिफारिस गरिने अवस्थाको जाँच हो भनी भन्न नमिल्ने । “नयाँ नियुक्ति तथा प्रमोशन इत्यादि बारे लोकसेवा आयोगको परामर्श कानून बमोजिम लिन पर्ने भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सँग लेखापढी भएको सिलसिलामा निज निवेदकहरू समेतको परीक्षण जाँच लिने बारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारवाई शुरु गरिएको हो” भन्ने लोकसेवा आयोगको जवाफमा उल्लेख भएको छ र सो जाँचको प्रश्नपत्रमा निरीक्षण जाँच भनी लेखिएको देखिएकोबाट यो कुन स्तरको हो ? अर्थात नयाँ नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोगबाट लिने गरेको किसिमको जाँच हो कि ? वा नियुक्ति भइ परीक्षण कालमा रहेका कर्मचारीहरूको योग्यता छुट्टाउने हो ? भन्ने समेत बारेमा लोकसेवा आयोगसँग बुझ्दा कन्फर्मेशन भनेको कानून बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको मात्र कन्फर्मेशनको अवस्था पर्न आउँछ । कानून बमोजिम निज निवदेकहरूको नियुक्तिको कन्फर्मेशनको अवस्था नै पर्न पाउँन सक्दैन भन्ने सम्म जवाफ भएको । नयाँ भर्ना गर्दाको अवस्थामा झैं जाँच लिएको भनी प्रष्ट रूपले नलेखिएको । त्यस्तो नयाँ भर्नाको अवस्थाको जाँच भएको भए, “निवेदकहरूको समेत परीक्षण जाँच लिने बारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारवाई शुरु गरिएको हो” भनी परीक्षापत्रमा निरीक्षण जाँच भन्ने शब्दहरू किन उल्लेख भएको स्पष्टिकरण भएको देखिएन । जाँचु जुनसुकै स्तरको भए पनि लिखित जाँच लिन पाउने भन्नेतर्फ मात्र लोकसेवा आयोगले जोड दिएको देखिन्छ । परीक्षण जाँच र निरीक्षण जाँच भनेको के मतलबको रहेछ ? भनी विचार गर्दा, नियुक्ति भइसकेपछि नवनियुक्त कर्मचारीलाई केही समयको अवधी तोकि परीक्षणकालमा राख्ने प्रचलन भएको देखिएकोले त्यस्ता परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीहरूको आचरण समेत जो चाहिने जाँचबुझको कामलाई नै परीक्षण जाँच वा निरीक्षण जाँच भन्नु पर्ने हुनआई त्यस्तो परीक्षण वा निरीक्षण जाँच नयाँ भर्नाको लागि सिफारिस गरिने अवस्थाको जाँच हो भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १६) (७) प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ को उपनियम २ – उक्तमा लिखित परीक्षाको कतै उल्लेख छैन । कुन आधारमा लिखित परीक्षा लिएको भन्ने निवेदकहरूको कुरालाई लिएर प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ को उपनियम २ ले पनि लिखित परीक्षा लिन नपाउने भन्ने उल्लेख छैन भन्ने जवाफ र श्री ५ को सरकारसँग भएको लेखापढीबाट पनि उपनियम २ लाई लोकसेवा आयोगले अगाडि राखेको देखिन्छ । अर्थात लोकसेवा आयोगले उपनियम २ लाई पनि अँगालेको छ । यसरी उपनियम २ लाई औंल्याई लिखित परीक्षा लिएको ठिकै हो भन्ने सावित गर्न कोशिस गरेको देखियो । तर उपनियम २ यसप्रकार छ–“उपनियम १ बमोजिम परीक्षणकालमा राखिएका व्यक्ति मध्ये समितिबाट जाँच नलिई नयाँ नियुक्ति गरिएको व्यक्ति प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने एकिन गर्न परीक्षणकाल व्यतित नगर्दै श्री ५ को सरकारले निरीक्षण जाँच गर्न लोकसेवा आयोगमा पठाउने छ र लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्ता नवनियुक्त कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तरवार्ता समेत गरी स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्नेछ । रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा परीक्षणकाल पछि सेवाबाट हटाउन निर्णय गर्ने छ” । यसमा लिखित परीक्षाको कतै उल्लेख भएको देखिंदैन । (प्रकरण नं. १७) (८) कस्तो र कस्ता उत्तरदायी हुने काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्ने ? यदि कानूनले तोकेको कर्तव्य जनता प्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नुपर्छ भने कानूनले तोकेको काम लगाउन त्यस्तो हैसियतमा काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्ने । लोकसेवा आयोगलाई उपनियम २ ले केही कर्तव्य तोकेको देखिएपछि उपनियम २ गजेटमा निस्केको २०१७ साल श्रावण ३१ गते उप्रान्त उक्त नियम बमोजिम गर्नुपर्ने सो गरेको देखिएन । उपनियम २ बमोजिम गर्न नपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगले जिकिर लिन पनि सकेको छैन । उता लिखित जाँच लिएको सम्पूर्ण काम गैरकानूनी भन्ने निवेदकहरूको जिकिर भई प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ बमोजिम मात्र हुनपर्ने हुँदा लोकसेवा आयोग उपर परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने माग छ । तर लोकसेवा आयोग उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्तैन भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । मुथु स्वामी आइयर समेत विरुद्ध संयुक्त राज्य ट्रामनकोर कोचिनको केसमा फुलबेञ्चबाट क्राउन उपर मान्डेमसको रीट लाग्दैन र क्राउन सर्भेन्ट पनि अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैनन् भन्ने हिन्दुस्थानको फैसलाको उधृताँश पनि देखाइएको रहेछ र यसैले लोकसेवा आयोग उपर मान्डेमशको रीट लाग्न सक्तैन भन्ने जिकिर रहेछ । तर सोही मुद्दाको फैसलामा माननीय न्यायाधीशहरूले हाल्सबुरी लज अफ इँगल्याण्ड, दोस्रो एडिशन, भल्युम १, पाना ७६२ मा शाही चार्टर ऐन वा कमन लबाट कुनै खास काम गर्नको निमित्त सरकारी कर्मचारीलाई एजेण्ट बनाइएको छ भने, जनता प्रति उत्तरदायी हुने कानूनी कर्तव्य भएपछि त्यस्तो कानूनी कर्तव्य गर्न लगाउन परमादेशको रीट लाग्न सक्छ भनी लेखिएको छ भनी उक्त हाल्सबुरी लज अफ इंगल्याण्डलाई उधृत गरेको कुरा लोकसेवा आयोगले आफ्नो जवाफमा लेखेको छैन । मुख्य विचार गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि कानूनले यसो गर्नु भनी कर्तव्य तोकेको छ, छैन ? सो हेरिनु पर्छ । यदि कानूनले तोकेको कर्तव्य जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने कानूनले तोकेको काम गर्न लगाउन त्यस्तो हैसियतमा काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्छ । (प्रकरण नं. १८) (९) परमादेशको रीट कहिले, कुन अवस्था परिबन्द परेमा जारी गरिने – २. परमादेशको रीटको लागि निवेदन दिने निवेदकलाई नै बाधा पुगेको हुनु पर्ने । निबेदकलाई बाधा नपुगेको भएमा निवेदन खारेज हुने ३. परमादेशको रीटद्वारा कुनै कुरा यस्तो हो भनी घोषित गर्नु वा यस्तो काम गर्न बाधा नदिनु भन्ने गर्ने होइन । अब कानूनद्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराई माग्न आएका निवेदकहरूका निवेदनहरूबाट परमादेशको रीट जारी गर्न पर्ने अवस्था र कारण परेको छ, छैन ? भन्ने कुरा विचारणीय छ । १७।४।३१ मा प्रकाशित नियम १५ को उपनियम २ कार्यान्वित नगरेको प्रष्टै छ । लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षा गैरकानूनी छ भन्दै ल्याई आखिरमा १६।५।२२ मा नेपाल गजेटमा प्रकाशित नियम १५ अनुसार मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकालाई बाधा नदिनु भन्ने लोकसेवा आयोगको नाउँमा परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग छ । निवेदकहरूको भनाई बमोजिम सेवा गठन नियम १५ बमोजिम काम गर्न लोकसेवा आयोगले श्री ५ को सरकारलाई बाधा दिएको रहेछ । निवेदकहरूलाई होइन । बाधा हुने श्री ५ को सरकारको केही भनाई छैन । बाधा दिँदैमा श्री ५ को सरकारले ऐन बमोजिमको काम गर्न नसक्ने पनि होइन । यसरी श्री ५ को सरकारको काममा लोकसेवा आयोगले बाधा हालेकोले सो बाधा फुकाउने वा हटाउने सम्म उद्देश्य निवेदकहरूको देखियो । परमादेशको रीट जारी हुनको लागि पहिलो कुरा निवेदकको कानूनी हक हुनाको साथै विपक्षीको निबेदक प्रति उत्तरदायी भई काम गर्नपर्ने कानूनी कर्तव्य ऐनले प्रष्टरूपले तोकेको हुनपर्छ । त्यस्तै दोश्रो कुरा कानूनले गर्न कर लागेको तर सो बमोजिम नगरी दिएकोमा कानून बमोजिम गरी पाउँ भनी माग गर्दा पनि कानून बमोजिम गर्न इन्कार गरेको पनि हुन पर्छ । यस दृष्टिबाट हेरेमा नियम १५ बमोजिम मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकारलाई बाधा दिने नदिने बारेमा के कानूनी व्यवस्था छ ? अर्थात लोकसेवा आयोगको के कानूनी कर्तव्य छ ? निवेदकहरूले सिरान हालेको १६।५।२२ मा प्रकाशित भएको नियम १५ (जुन पछि उपनियम १ भयो) ले लोकसेवा आयोग उपर के कर्तव्य तोकेको छ र लोकसेवा आयोगले पालन गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सो नियम १५ मा खाली श्री ५ को सरकारले गर्ने सम्म कुरा पाइन्छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने काम कुरा केही उल्लेख छैन । २०१७ साल श्रावण ३१ गते प्रकाशित नियम १५ को उपनियम २ ले लोकसेवा आयोग उपर कानूनी कर्तव्य तोकेको थियो । तर उक्त उपनियम २ बमोजिम गर्नु भनी लोकसेवा आयोग उपर आदेश जारी होस भन्ने निवेदकहरूको माग छैन । श्री ५ को सरकारलाई बाधा नदिनु भन्ने सम्म माग छ । परमादेशको रीटद्वारा कुनै कुरा यस्तो हो भनी घोषित गर्नु वा यस्तो काम गर्न बाधा नदिनु भन्ने गर्ने होइन । माथि लेखिएको अवस्था र कारणमा कानून बमोजिम गर्नपर्ने काम गर्न कर लगाउनको लागि मात्र परमादेशको रीट प्रयोगमा आउँछ । उपरोक्त कारणहरूले निवेदकहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने देखिँदा यसमा परमादेशको रीट जारी हुन सक्तैन । यो निवेदन खारेज हुन ठहर्छ । (प्रकरण नं. १९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.104
मुद्दाको विषयपरमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2017/09/04
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१७, नि.नं. 104
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्