नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10365 · वि.सं. २०७६

नि.नं. 10365 — खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता गरिपाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नै प्रचलित कानूनविपरीत देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दामा तात्विक महत्त्व राख्ने वा सान्दर्भिक देखिन नआएमा अरू सम्बद्ध तथ्यहरू के थिए भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन सक्दैन । दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नै कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक निवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयहरूमा विवेचना गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्ने भएको आदेशमा वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध विषयहरूमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने कुनै औचित्य रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10365
मुद्दाको विषयखिचोला मेटाई हक कायम दर्ता गरिपाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2076/06/30
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको रायसँग प्रस्तुत राय नमिलेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा (४) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मा.न्या. श्री गोपाल पराजुलीको छुट्टै राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय कायम हुने देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ को फैसला सदर हुने भनी २०५८ सालको दे.बि.नं. ९५ को मुद्दामा मिति २०६३।१२।१२ मा (वास्तवमा मिति २०६४।१।५ हुनुपर्ने) र सो मुद्दासँग सम्बन्धित लगाउको अन्य मुद्दाहरूमा मिति २०६४।१।५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उपर्युक्त फैसला दोहोर्‍याई पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको निवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०७३-RI-२०४८ को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी मिति २०७३।१२।१३ मा आदेश भएको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ ले उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरूमा मात्र सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् पुनरावेदन अदालत / उच्च अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश भएको अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत / उच्च अदालतको फैसला दोहोर्‍याई हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक भइसकेको फैसला पुनः दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने अधिकार उक्त दफा १२ ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट एकपटक फैसला भइसकेको मुद्दा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२(१) को (क) र (ख) अनुसार दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखिएको, तर दफा १२ ले पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश मात्र दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने र सोही ऐनको दफा ११ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा उक्त जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो । यसका साथै यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट नभई तीन जनाको पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) अनुसार पूर्ण इजलाससमक्ष नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१।२४ को आदेश ।
मुद्दा नं.०७५-DF-०००५ | ०७५-DF-०००८ | ०७५-DF-००२० | ०७३-RI-२०४८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७६, नि.नं. 10365
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्