नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10364 · वि.सं. २०७६

नि.नं. 10364 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

निवेदक प्रतिवादी नाबालक हुन् वा वयस्क हुन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चलेको सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण सङ्कलन गर्दै गर्दाको अवस्थामा उसले संकलित प्रमाण परीक्षण गरेर आदेश गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्दा सुरू अदालतको न्यायिक अधिकार प्रतिस्थापन हुनुका साथै न्यायिक स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.५) निवेदक प्रतिवादीले दोहोर्‍याई हेरिपाउँको अनुमति माग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र संकुचन हुने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10364
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2075/02/31
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्‍ण कार्कीको रायसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्‍च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको मिति २०७४।१२।२८ को राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको रायमध्ये कसको राय मिलेको छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले सुनसरी जिल्ला अदालतले निवेदक प्रतिवादी १५ वर्षको भए नभएको सम्बन्धमा पछि प्रमाण सङ्कलन भएपश्चात् यकिन भएमा पुनः आदेश गर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेअनुसार स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले उपलब्ध गराएको जन्मदर्ताको रजिस्ट्रर र जन्म दर्ता प्रमाणपत्रबाट निवेदक प्रतिवादीको जन्ममिति २०५९।१।४ मा भएको देखिए पनि सुनसरी जिल्ला अदालतले पुनः थुनछेक आदेश नगरी नाबालक निवेदक प्रतिवादीलाई वयस्कसरह कारागारमा थुनामा राखेको कार्य बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(क), ११, १२(३), ५०, नेपालको संविधानको धारा ३९, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३(१), ने.का.प. २०६३, असार, निर्णय नं. ७६७२ र ने.का.प. २०६५, पुस, निर्णय नं. ८०१५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत भन्ने आधारमा निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरी अ.बं. ४७ नं. बमोजिम साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको आदेश अध्ययन गर्दा निवेदक प्रतिवादी १५ वर्षका हुन् भनेर प्रमाण परीक्षण गरी सुरू अदालतले गरेसरह आदेश गरेको देखिन्छ । जबकि विवाद न्यायिक निकाय सुनसरी जिल्ला अदालतमा छ र सुनसरी जिल्ला अदालत निवेदक प्रतिवादी अपराध गर्दाको अवस्थामा नाबालक थिए वा थिएनन् भन्ने यकिन गर्न प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दैछ भने उसले प्रमाण सङ्कलन गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको परीक्षण गरी आदेश गर्ने अवस्था बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चलेको सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण सङ्कलन भएपछि परीक्षण गरेर अर्को आदेश गर्ने भनेर लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । अहिले सुनसरी जिल्ला अदालतले चोरी मुद्दाको रोहमा थुनछेकको आदेश गरेकोसम्म देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादी अपराध गर्दाको अवस्थामा नाबालक भए नभएको सम्बन्धमा सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण परीक्षण गरी अर्को आदेश गर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नै देखिन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । निवेदक प्रतिवादीको उमेर यकिन गर्न सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्दै गरेको र पुनः आदेश गर्ने भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिँदा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय सदर हुने ठहर्छ । सोबमोजिम निवेदक प्रतिवादी १५ वर्षका हुन्, होइनन् भन्ने सम्बन्धमा प्राप्त सबुद प्रमाणको विश्लेषण गरी पुनः थुनछेक आदेश गर्नु र थुनछेक आदेश नहुँदासम्म निवेदकलाई बालसुधार गृह वा निजको संरक्षकको जिम्मा दिनु भन्ने बेहोराले सुनसरी जिल्ला अदालतमा आजै संक्षिप्त आदेश जारी गरी पत्राचार भइसकेको हुँदा अन्य केही गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
मुद्दा नं.०७४-WF-००२७ | ०७४-CR-००२८ | ०७४-CR-००८० | ०७४-CR-००८१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७६, नि.नं. 10364
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्