नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10363 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10363 — उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र सीमित गरेको देखिन्छ । यसको प्रयोग असीमित तरिकाले गर्न नमिल्ने । तहतह हुँदै बिक्रीबाट अन्य व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा न्याय निरूपण गरी फिर्ता गराउने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई रहेको देखिँदैन । साथै दाबीको जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको व्यक्तिलाई छलफल गर्न झिकाई मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको निरूपण गर्न नहुने । (प्रकरण नं.७) बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भई गएको निवेदकको स्वामित्वमा नरहेको जग्गा फिर्ता गराउन न्यायिक समितिले निवेदकलाई म्याद जारी गरी झिकाई कारबाही चलाएको कार्य अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानूनविपरीत देखिने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10363 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/03/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०७५-WO-०११९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10363 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
