नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10339 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10339 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सीमित जग्गाधनीहरूसँग ठूलो परिमाणमा जग्गाको एकाधिकार कायम रहँदा मुलुकको आर्थिक स्रोत सीमित वर्गको हितमा केन्द्रीकृत रहन जाने र जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसकी त्यसबाट राष्ट्रले समेत प्रतिफल पाउन नसक्ने । भूमिहीन नेपाली नागरिकहरूका लागि भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोक कल्याणकारी कार्य स्वरूप संवत् २०५८ साल माघ २५ मा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनलाई एक प्रगतिशील कदमको रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) भूमिको चक्लाबन्दी, भू-उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता कुराहरू भूमि व्यवस्थामा देखिएका चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरूको सही रूपमा र जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन हुँदा मात्र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन गई “पर्यावरणीय दिगो विकास” को संवैधानिक अभिष्ट पूरा हुने तथा “अन्तरपुस्ता समन्याय” को स्थिति कायम हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10339 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/04/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०६६-WO-०१२४ | ०७२-WC-०००५ | ०६७-MS-०००५ | ०६७-MS-११७७ | ०६७-WO-११७७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10339 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
