नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10333 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10333 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
विद्यापरिषद् स्थायी समिति जस्तो संस्थाले एक पटक विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाका लागि न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेपछि उक्त तोकिएको योग्यता पुगेको विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन नै नगरी आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन आफैँ स्थगन गर्ने कार्यबाट संस्था र सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको विश्वसनीयताउपर नै शंका र दुविधा उत्पन्न हुने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहन जाने । अर्काको अधिकारमा कुनै रोक लगाउने वा न्यून गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने हरेक निर्णयमा मनासिब आधार, कारण र औचित्य देखिनु पर्ने । प्रवेश परीक्षामा भर्ना हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारणको विषय प्राज्ञिक परिषद्को मात्र सरोकारको विषय नभई विद्यार्थीको भविष्यसँग गाँसिएको र शैक्षिक पद्धतिको स्थायित्वको विषयसमेत भएकोले त्यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी अझ बढी गम्भीर हुन जाने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10333 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/03/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७४-WO-०००९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10333 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
