नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10318 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10318 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
पछिल्लो ऐनले नै अघिल्लो ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिएको अवस्था हुँदा अघिल्लो ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने क्रियाकलापलाई अघिल्लो ऐन खारेज भइसकेको भन्ने आधारमा मात्र कसुरबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर हुने कार्यलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गरेको अवस्था नदेखिँदा सो कसुर शान्ति सम्झौताको परिधिभित्र परेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३) कानूनबमोजिम स्थापित अदालतबाट भएका सजाय एवम् फैसलालाई रिट निवेदनको माध्यमबाट बदर गर्दै जाने वा निष्क्रिय बनाउँदै जाने कार्य फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । असाधारण अधिकार क्षेत्र साधारण अधिकार क्षेत्रको विकल्प हुन सक्दैन । साधारण अधिकार क्षेत्रलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न थालियो भने साधारण अधिकार क्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुन जाने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10318 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/03/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७५-WH-००९८ | ०६८-WO-१२३० | ०६५-WO-०७२८ | ०७५-WH-००७३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10318 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
