नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 103 · वि.सं. २०१७
नि.नं. 103 — नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ (२) अवैध घोषित भई नियम १५ बमोजिम गर्न परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) नियम बन्नुभन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमले तलब र पेन्सनमा असर पार्न सक्दैन । सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यही निजामती सेवा ऐनको विचार गर्ने हो भने पनि भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम पहिला पटक जारी भए पछि सो नियमलाई संशोधन गर्ने पछिका नियमले त्यस्तो संशोधित नियम हुन अगावै बहाल रहेका कुनै निजामति कर्मचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानी नोक्सानी कुनै किसिमसँग असर गर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो संशोधित नियम बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजलाई लागु हुन सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ । नियम बन्नु भन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमको तलब र पेन्सनमा सम्म असर पार्नै सक्दैन भन्ने देखियो । (प्रकरण नं. ३) (२) प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ (२) लाई १५ (जुन पछि उपनियम (१) भयो) को पुरक भन्नु पर्ने । जहाँ सम्म नियम १५ को उपनियम (२) को उपनियम (१) सँग बाझियो भन्ने प्रश्न छ, उपनियम (१) को कुरा जुनमा परीक्षणककालको कुरा छ, त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने बिधि सम्म बनाईएको छ । अर्थात सो उपनियम (२) नभएमा पनि नियम १५ (जुन पछि उपनियम (१) हुन गएको छ) को परीक्षणकाल हेर्न पनि त्यस्तै किसिमको कार्यविधि अपनाउन पर्ने नै थियो । परीक्षणकालमा रहने कर्मचारीहरुले गरेको काम र आचरण समेत जो जाँचबुझ गर्नु पर्छ गरी सो हेरी मात्र सदर गर्ने निर्णय गर्न पर्ने थियो । तसर्थ, उपनियम (२) लाई नियम १५ (जुन पछि उपनियम (१) भयो) को पुरक भन्न पर्ने देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. ३) (३) कस्तो नियम अवैध घोषित हुने ? उपनियम २ अबैध घोषित गरिपाउँ भन्ने कुराको हकमा कुनै नियम तब मात्र अबैध घोषित हुन्छ, जब उक्त नियम जुन ऐन अन्तर्गत बनेको छ, सो ऐनको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ । अर्थात जुन ऐन अन्तर्गत नियम बनेको छ, त्यो ऐन सँग बाझिने गरी अर्थात उक्त ऐनको दायरा बाहिर गई नियम बनेको छ भने त्यस्तो नियम बाझिएको भई अबैध घोषित हुन सक्छ । प्रस्तुत केसमा निवेदकहरूले प्रशासन सेवा गठन नियम १५ को उपनियम २ मूल ऐन निजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बाझिन गयो भन्न सकेको छैन । खाली उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझियो भन्ने मात्र भनाई छ । वास्तवमा उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिनुको सट्टा उपनियम २ उपनियम १ को पूरकको ढाँचाको छ भनी माथि भनी सकेकै छ । उपरोक्त कारणहरूले उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिएको नहुँदा अबैध घोषित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 103 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ (२) अवैध घोषित भई नियम १५ बमोजिम गर्न परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2017/09/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१७, नि.नं. 103 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
