नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 1029 · वि.सं. २०३४

नि.नं. 1029 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न आउने व्यक्तिले यति नै समयमा रिट निवेदन गर्न आउनु पर्ने कुनै कानूनी बन्देज छैन तापनि आफूलाई असर परेकोमा धारा ७१ को असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न आउने व्यक्तिले जतिसक्यो चाँडो समयमा आफ्नो हकको संरक्षणको लागि अदालतको ढोका घचघच्याउने कर्तव्य निवेदकको थियो । (प्रकरण नं. १३) (२) अदालतले निवेदकको हकमा कुनै उपयुक्त आदेश दिएको खण्डमा पनि अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरी भोगचलन गरी सकेकोबाट निजहरूलाई समेत असर पर्न जाने भएबाट यस्तो विलम्ब गरी आउने निवेदकलाई संविधानको धारा ७१ प्रयोग गरी हक प्रचलन गराउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.1029
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2034/02/21
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज | माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. ले अर्को दृष्टिकोणबाट उक्त ऐनलाई अमान्य र शून्य ठहराउनु भएको रायसँग पनि म सहमत छु । सो बमोजिम संविधानसँग बाझिएको उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था अनुसार निवेदकको बिक्री गरेको जग्गा निवेदककै साथमा कायम रहेको मानी जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको विवादग्रस्त निर्णय पनि संविधानको प्रतिकूल हुने हुनाले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सहयोगी माननीय न्या.श्री झपटसिंह रावलज्यूको रायमा मेरो सहमत छ । भूमि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायज्यूले उठाउनु भएको तर्क विचारणिय छ तापनि
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३४, नि.नं. 1029
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्