नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10260 · वि.सं. २०७६

नि.नं. 10260 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

एकचोटी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर कायम भई सजायसमेत भइसकेको स्थितिमा पुनः संशोधित कानूनको आधारमा कसुर कायम गर्न कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10260
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2076/01/02
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही | माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग, २०७० गठन गरेकोमा ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडसमेत उक्त आयोगको जाँचबुझको दायरामा परेकोमा सो जाँचबुझ आयोगले उक्त सहकारीसमेतको जाँचबुझ गरी मिति २०७१।१।२९ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर समस्याको समाधान नहुने बरू हाउजिङलगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर नै निक्षेपकर्ताको लगानी, वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी र उपभोक्ताले अपाटमेन्ट किन्न बुझाएको रकम फिर्ता हुन सक्ने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिएको भनी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो । साथै उल्लिखित आयोगको सुझावबमोजिम नै प्रस्तुत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओरियन्टल को-अपरेटिभका पीडित निक्षेपकर्ताको आधिकारिक प्रतिनिधि, भेगाससिटी अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको तर्फबाट भेगाससिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि र निवेदकका बिचमा विपक्षी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकै रोहबरमा मिति २०७५।३।२५ मा समस्या समाधानको त्रिपक्षीय करार सम्पन्न भएको थियो । उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता विपक्षी कार्यालयले आफ्नो दर्ता किताबमा द.नं. ३४४ मा दर्ता गरी एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा समेत राखी डिपोजिटरीको भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ ।
मुद्दा नं.०७५-WH-०१३७ | ०७५-WO-०९४४ | ०७५-WO-०९४५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७६, नि.नं. 10260
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्