नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10257 · वि.सं. २०७६

नि.नं. 10257 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

तजबिजी अधिकारको प्रयोग दुरासयका साथ भएको वा कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको कुरालाई निवेदकले प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) जायजात हुन लागेको जग्गा समानको साँध सिमानामा जोडिएको अन्य जग्गाको तत्कालको बिक्री व्यवहारको मूल्य बुझी त्यस सम्बन्धमा साँध सँधियारसँगको स्थानीय सर्जमिनसमेत गरी उक्त जग्गाको जायजात एवं पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) विषयवस्तुको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10257
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2074/10/25
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको रायसँग म सहमत हुन सकिन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले रिट खारेज हुने राय व्यक्त गर्नुभएको | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेशबमोजिम पुनः मिति २०७०।५।२ मा भएको आदेश बदर नमागेको हुँदासमेत रिट खारेज हुने तर्क राखेको देखिन्छ । तर त्यो आदेश बदर नमागेको कारणले मात्र रिट जारी गर्नलाई | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराले गर्नुभएको बहससमेत सुनी माननीय न्यायाधीशहरू श्री दीपकराज जोशी र श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायमध्ये कुन राय सदर हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम (५) अनुसार बिगो भरिभराउ गर्ने क्रममा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्न (क) देखि (झ) सम्मका ९ वटा आधार उल्लेख भएका | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले निवेदक प्रतिवादीले लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरी पाउन माग गरी दायर गरेको मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भई त्यसउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन र हिसाब फछ्‌र्यौट गरिपाउँ भन्ने मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउ गर्न रोक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । मुद्दा हार्ने पक्षले फैसलाको दायित्व पूरा नगर्न मुद्दामाथि मुद्दा गरेको देखिन्छ । अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयन नभएमा फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । भविष्यमा आउने अनिश्चित कुरामा अदालतले न्याय निरूपण गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) मा उल्लेख भएका ९ वटा आधारअनुसार न्यायोचित आधारमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ । तजबिजी अधिकार महत्त्वपूर्ण होइन । निवेदक प्रतिवादीको घर र जग्गा को कसले सकार गर्छ भन्ने कुरा अज्ञात छ, मुद्दाहरूको टुंगो लाग्न पनि बाँकी नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीले पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्दा उल्लिखित आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य रूपमा आधार लिनु पर्ने बाध्यता नरहेको भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले कुनै वा सबै आधार लिन सकिने खुकुलो व्यवस्था रहेकोले नियममा भएका आधारहरूमध्ये कुन-कुन आधार ग्रहण गर्ने र कुन छुटाई पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्ने कुरा मूल्याङ्कनकर्ताको स्वविवेकमा रहने देखिन्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) ले मूल्याङ्कनकर्तालाई तजबिजी अधिकार दिएको, सो तजबिजी अधिकारको प्रयोग मूल्याङ्कनकर्ताले कपटपूर्ण तरिकाबाट गरेको र निवेदकले उल्लेख गरेको कुरा नै सत्य र शुद्ध रहेको भनी यो अदालतले निर्णय गर्ने कुनै आधार छैन । तजबिजीको अधिकारको प्रयोग गरी आएको परिणाम ठीक बेठीक के हो ? र साथै तजबिजीको अधिकार कानूनसम्मत र स्वच्छ किसिमबाट भयो भएन ? र दुवै प्रक्रियाबाट भएको काम कारबाही समाञ्जस्यपूर्ण छ, छैन ? भनी सद्‌विवेक र न्यायिक विवेकको आधारमा पहिल्याएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । तजबिजी अधिकारको प्रयोग दुरासयका साथ भएको वा कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको कुरालाई निवेदकले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यी निवेदकले मूल्याङ्कनकर्ताले कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको र दुरासयका साथ तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेको कुरा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय सदर हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
मुद्दा नं.०७१-WF-०००७ | ०६७-WO-००७६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७६, नि.नं. 10257
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्