नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10150 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10150 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
बौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारबाजीको निहित उद्देश्यले कुनै अमुक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामकरण गरी अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरू स्वतः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि विचारणीय नहुने । (प्रकरण नं.३) सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा जीवनको हकभित्र इच्छा मरणको हकसमेत पर्दछ । तर जहाँ अधिकांश जनताहरू जिउनको लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि मानव मात्रको अमूल्य जीवन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.११) आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बन्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छा मरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10150 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/05/07 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-१०५५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10150 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
