नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10144 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10144 — कर्तव्य ज्यान
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
जो जसको क्रियाबाट भएपनि व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्थामा अनुसन्धान फितलो र कमजोर भएकै कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने, पीडितले न्याय नपाउने तथा निर्दोषले सजायको भागी हुनुपर्ने कुनै पनि विषय कानूनी राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसतर्फ न्यायका सरोकारवाला सबै सचेत भई अपराधको सूचना, अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ तथा सुनुवाइपश्चात्का कार्यान्वयन पक्ष सबै तहमा कानून र कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक पर्ने । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण हुने गरी यातना दिन, कुटपिट गर्न, अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने र मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका फौजदारी कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको, त्यसअनुरूप प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम दिन नसकेको, निर्देशन र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय पक्ष उत्तरदायी हुन नसकी अझै पनि पुरातन विधि र प्रक्रियाबाटै कसुरको अनुसन्धान गर्ने पद्धति रहेको आभास हुने । ठगीको आरोप लागेका सानु सुनारलाई निजको व्यक्तिगत अधिकार, स्वास्थ्य स्थिति र अवस्थाको ख्यालै नगरी हिरासतमा गरिएका व्यवहारसमेतबाटै निज मृत्युको मुखसम्म पुगेको यथार्थ अवस्था देखिएकोले दोषीले सजाय, निर्दोषले सफाइ तथा पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता हुने गरी अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, अभियोजन र अभियोजनलाई समर्थन गर्ने प्रमाण जुटाउनको लागि आधुनिक अनुसन्धान पद्धतिको प्रयोग कानून र तथ्यको विश्लेषण एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सक्ने अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति रहने छुट्टै प्रहरी समूह गठन गर्नेतर्फ सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय र अभियोजन पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने । (प्रकरण नं.१५) पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा निजको हकवालालाई पर्न गएको मानसिक कष्ट र क्षतिसमेतलाई न्यायको रोहमा एउटा विशिष्ट अवस्थामा न्यायको मान्य सिद्धान्त र अन्तरनिहित अधिकारअन्तर्गत पनि अदालतले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराई दिन उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएको र फितलो तथा कमजोर अनुसन्धानको कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाएकै आधारमा पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको पूर्ण न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित मान्न सकिँदैन । पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन राज्यले केही जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले सजाय भोग्ने विषय पीडकको अनिवार्य दायित्व हो भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषय पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने परिपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन नसकिने अवस्थामा त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने कुरा लोक कल्याणकारी राज्य तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको दायित्व पनि हो । यसबाट नागरिकले राज्य हाम्रो अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्न सक्ने । पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा निजमा आश्रित निजका परिवारले राज्यका तर्फबाट केही न केही राहत अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कमजोर अनुसन्धान भएको भन्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र स्वयं प्रहरी संगठनबाट गठित समितिका प्रतिवेदनबाटै प्रस्ट देखिन्छ । यस अवस्था र परिवेशमा हिरासतमै रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा पीडितका आश्रित प्रति संरक्षकत्वको भूमिकाबाट राज्य पन्छिन वा विमुख रहन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ मृतकको नजिकको हकवालालाई बैंक खाता खोल्न लगाई सो खातामार्फत पीडित राहत कोष वा त्यस्तै प्रकारको सरकारी कोषबाट राहत स्वरूप सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक आदेशसमेत जारी हुने । (प्रकरण नं.१६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10144 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कर्तव्य ज्यान |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/02/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेती | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल |
| मुद्दा नं. | ०७०-CR-१२५८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10144 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
