नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10082 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10082 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्णय भएको भए पुनरावेदकलाई जानकारी नदिने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । आफूसँग प्राप्त भएको पुनरावेदन पत्रलाई समयमा नै किनारा लगाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा कार्यरत पदाधिकारीमा रहेकै हुन्छ । पुनरावेदक कर्मचारीले जे जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने तहमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आफूलाई प्राप्त अधिकार एवम् कर्तव्यको प्रयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार ऐन, कानूनद्वारा व्यवस्थित हुन्छ । जस्तोसुकै कसुर र अपराधमा पनि सामान्यतः अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय वा फैसलामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गरेको छ, छैन ? कार्यविधि पूरा भएको र पर्याप्त सफाइको मौका पाएको अवस्थामा कसुर स्थापित हुनसक्ने यथेष्ठ र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू मिसिल संलग्न छ, छैन ? एवं निर्णय वा फैसला कानूनसम्मत छ, छैन भन्ने विभिन्न विषयहरू त्यसरी निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकारी वा निकायभन्दा माथिल्लो अधिकारी वा निकायद्वारा खुला तवरबाट (Open Mind) विचार गरी आरोपित व्यक्तिउपर कुनै पूर्वाग्रह नराखी वा मोलाहिजा नगरी तल्लो तहबाट भएको निर्णय वा फैसला जाँच्ने गरिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग पूर्ण न्यायको लागि अपरिहार्य हुन्छ । यस अवस्थामा कसैलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ भने जस्तोसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि आरोपित व्यक्तिलाई कानूनप्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10082 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/05/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही |
| मुद्दा नं. | ०६८-WO-०२५६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10082 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
