नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10080 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10080 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सामान्यतयाः अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजाय कानूनबमोजिम भुक्तान गर्नै पर्ने हुन्छ । तर कानूनले कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गरेको स्थितिमा सोतर्फ विवेकसङ्गत रूपमा विचार नै नगरी स्वेच्छाचारी तवरबाट अधिकतम हदसम्म कैदमा नै राख्ने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन । त्यसो गरिँदा दण्डको सुधारात्मक पक्ष कमजोर बन्न पुग्ने अवस्था रहन्छ । कैद असुल गर्ने सन्दर्भमा वृद्ध व्यक्तिउपर राज्यले गर्ने व्यवहारलगायतका सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.३) जबरजस्ती करणीको कसुर र अप्राकृतिक मैथुनको कसुर दुई फरक फरक प्रकृतिका कसुर देखिन्छन् । मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत परेको भन्ने आधारमा मात्र "जबरजस्ती करणी" भन्नु र "अप्राकृतिक मैथुन" भन्नु उस्तै र एउटै कुरा हो भनी अर्थ लगाउनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । नियमावली निर्माताले अप्राकृतिक मैथुनलाई पनि नियम २९(१क) बमोजिमको नकारात्मक सूचीमा राख्ने अभिप्राय राखेको हुन्थ्यो भने "जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत सजाय हुने कसुर" भनी सामान्य (Generic Expression) समावेश गर्नु स्वाभाविक थियो । तर त्यसो नगरी "जबरजस्ती करणी" भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको देखिँदा अप्राकृतिक मैथुनको कसुरलाई नियम २९(१क) मा समावेश गरिएको छ भनी ठान्नु तर्कपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.४) माफी, मिनाहा दिने कुरा र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम पाउने सुविधालाई समान अर्थमा हेरिनु हुँदैन । यी दुवैको प्रयोग क्षेत्र (Scope) र प्रयोजन फरक छ । नियम २९ बमोजिम छुट सुविधा दिँदा राष्ट्रिय पर्व वा उत्सवका दिनहरूमा दिने गरिएका होलान् । तर त्यसको तात्पर्य नियम २९ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्रिय उत्सव वा पर्वकै दिनको प्रतिक्षा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.८) कुनै कानूनले कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषयमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ भने पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा सद्‌विवेकको प्रयोग गरेर उद्देश्यमूलक तवरबाट गरिनु पर्दछ । स्वविवेकीय अधिकार निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी हुनलाई दिएको होइन । विषय वा सन्दर्भअनुसार उच्चतम सकारात्मक परिणाम हासिल गर्नका लागि जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्न उत्तम विकल्प छनौट गर्ने अवसर प्राप्त होस् भनी कानूनले स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यसलाई शासकीय विशेषाधिकार वा सुविधाको रूपमा हेर्नु हुँदैन । स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा उत्तरदायित्वबोध, तथ्यगत सन्दर्भ, हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्य, सम्बन्धित पात्रको अधिकारलगायतका समग्र पक्षमा समुचित दृष्टि पुग्नु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.९) सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ पनि निर्देशिकासरहको कार्यविधि हो । उक्त कार्यविधिको बुँदा नं. ३ मा भएको प्रावधान कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२क) प्रतिकूल देखिएको छ । निर्देशिकाको तुलनामा नियमको प्रावधान मान्य हुन्छ । तसर्थ २०७१ सालको कार्यविधिको प्रावधान अगाडि सारेर कारागार नियमावली, २०२० ले व्यवस्था गरेअनुसारको सुविधा कैदी बन्दीलाई प्रदान गर्न इन्कार गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.११) रिट नं. ०७३-WO-१३२१ को निवेदनका सन्दर्भमा परमादेश जारी भएपश्चात् पनि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय भएको देखिएन । अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारका निकायहरूले कार्य नगर्ने हो भने त्यस्तो सरकारी निकायसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने, गराउने नैतिक हैसियतसमेत कमजोर एवम् शिथिल बन्दै जान्छ । यस्तो प्रवृत्ति कानूनको शासनअनुकूल मानिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10080
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2075/05/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मुद्दा नं.०७४-WH-०१११ | ०७३-WO-१३२१ | ०७४-AP-०४४५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10080
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्