नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10075 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10075 — आगोलागी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनुसार कुनै कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त आफूले भने गरेको कुरा बुझ्न सक्ने गरी सचेत अवस्थामा थियो वा निजलाई बाध्य पारी, यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा कुनै कारबाही गर्ने धम्की दिई व्यक्त गर्न नलगाएको अवस्थामा अभियुक्तले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेका कुराहरू पनि प्रमाणमा लिनु पर्ने । अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका अदालतमा न्यायिक परीक्षण गर्दा पनि अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूको अनुसन्धानको स्वीकारोक्ति समर्थित हुन आएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले अदालतमा गरेको इन्कारीलाई सत्य रहेछ भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीले अनुसन्धानमा कस्तो अवस्थामा आफ्नो कुरा व्यक्त गरेको रहेछ र निजको अनुसन्धानको भनाइ र अदालतको भनाइ कुन सत्य हो भनेर पनि अदालतले विभिन्न आधारमा न्यायिक परीक्षण गर्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10075 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | आगोलागी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/08/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र ढुंगाना | माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवाल | माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७१-CR-०४५३ | ०७१-CR-०४६४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10075 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
