नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10061 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10061 — क्षतिपूर्ति दिलाई कारबाही गरिपाऊँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

स्वास्थ्यको सेवा उपभोक्ताले पाउने एउटा सेवा हो । चाहे सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी संस्था वा व्यक्तिगत तवरबाट प्रदान गरिएको नै किन नहोस्, यस्तो सेवा हरेक तरहले गुणस्तरयुक्त हुनु जरूरी हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नहुँदा व्यक्तिका अन्य हकहरू जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आय आर्जन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेत निस्तेज र निरर्थक हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.३) उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, वर्जित गरेका कार्यहरू र ऐनको दफा २(क) मा उपभोक्ता शब्दको परिभाषामा “व्यक्ति वा संस्था” दुवै राखिएको अवस्था तथा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको वितरणबाट असर पर्ने पीडितहरूको सामाजिक र शैक्षिक स्थितिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा उपभोक्ता संस्थाले उजुर गर्ने भन्‍नाले उपभोक्ता संस्थाले मात्र उजुर गर्न पाउने भनी संकुचित अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसो गर्दा वास्तविक पीडितले उजुर गर्न नपाउने भई उपचार विहीनताको स्थितिको सृजना हुन्छ । बरू पीडित उपभोक्ता, उसको परिवार र सोको अतिरिक्त उपभोक्ता संस्थाले समेत उजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ भनी अर्थ गर्दा पीडित र पीडितको परिवारले उजुर गर्न पाउने र कुनै कारणवश पीडितले उजुर गर्न नपाउने वा नसक्ने अवस्था परेमा वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय उत्पन्‍न भएमा उपभोक्ता संस्थासमेतले उजुर गर्न पाउने हुन्छ । परिणामतः एउटा सम्यक व्यवस्था कायम भई संविधान र ऐनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्न सकिने । (प्रकरण नं.५) कुनै रोगीको उपचार गर्ने क्रममा कुनै चिकित्सक र सो सम्बद्ध संस्थाले लापरवाही गरेको छ वा छैन भनी हेर्दा मूलतः हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्व (Duty of Care) को समुचित प्रयोग भयो वा भएन र चिकित्सकले गरेको कार्य र निस्किएको परिणामबीच सोझो सम्बन्ध (Direct causal relation) छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । चिकित्सकको हेरचाह गर्ने दायित्वभित्र बिरामीको उपचार गर्न सहमति जनाउने, उपचार गर्ने र उपचार गर्दा होसियारीपूर्वक र सतर्कतापूर्वक गर्ने दायित्वसमेत पर्ने । हेरचाहसम्बन्धी दायित्वको उल्लङ्घन हुँदा लापरवाही हुन जान्छ । लापरवाहीले अवस्थाअनुसार दुई किसिमको दायित्व निम्त्याउँछ । पहिलो हो देवानी दायित्व; यसअन्तर्गत दुष्कृतिसम्बन्धी कानून वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व लापरवाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ । दोस्रो हो फौजदारी दायित्व; जहाँ लापरवाही गम्भीर छ, उदाहरणार्थ जहाँ योग्यता नभएको मानिसले उपचार गरेको छ, वा जहाँ सामान्यतः व्यावसायिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूले गर्दै नगर्ने अनौठो र हेर्दै आश्‍चर्य लाग्ने कार्यहरू जस्तो, एउटा अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गरेको वा चिरफार गर्दा शरीरभित्र गज वा कैंची आदि छाडेको अवस्था छ, यस्तो लापरवाहीलाई गम्भीर लापरवाही भनिन्छ र यस्तोमा फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ र क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त अन्य सजाय पनि हुन सक्ने । (प्रकरण नं.६) मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन । तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेखी योग्यता नै नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्तीहरू, लापरवाहीहरू गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप पनि गरिनु नहुने । (प्रकरण नं.७) सेवा प्रदान गर्न स्वीकार गरिएको व्यक्तिको सेवा प्रदान गर्नु चिकित्सकको प्रत्यक्ष दायित्व (Direct Liability) भित्र पर्छ भने त्यस्तो सेवा सुनिश्‍चित गर्नु चिकित्सक कार्यरत रहेको वा पीडितले सेवा उपभोग गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रको अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious Liability) बन्ने । (प्रकरण नं.८) चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) को मुद्दामा मूल रूपमा कारण र परिणामबीचको सम्बन्ध त हेरिन्छ नै तर सोको अलावा हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्वको (Duty of Care) को सही किसिमबाट पालना भएको छ वा छैन, तथ्यले के भन्छ, प्रमाणको प्रचुरता कति छ, सो पनि हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बिरामीलाई रोगको विषयमा सही सूचना पाउने र अमुक सेवा लिने वा नलिने भन्‍ने विषयमा आत्मनिर्णयको हक रहन्छ भन्‍ने कुरामा विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.२३) अपराध पीडितहरूको अनुसन्धानमा सहभागी हुने, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक (धारा २१) को रक्षा निम्ति पनि चिकित्सकीय लापरवाहीको स्थितिको अन्त्य हुनुपर्दछ । यी समस्त सन्दर्भ र कानूनी एवं व्यावहारिक परिवेशमा अमुक विवादमा त्यस्तो लापरवाही छ वा छैन भन्‍ने कुराको निर्क्यौल सर्वप्रथम देवानी दायित्व कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्‍ने यकिन गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10061
मुद्दाको विषयक्षतिपूर्ति दिलाई कारबाही गरिपाऊँ
निर्णय वर्ष / मिति2074/07/26
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
मुद्दा नं.०६६-CI-०४२०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10061
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्