नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10060 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10060 — अपहरण उद्योग

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

न्यायालयले ऐन बनाउने होइन, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने पनि होइन । व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने काम पनि अदालतले गर्न हुँदैन । कानूनको प्रयोग गर्ने क्रममा अदालतले विधायिकाको मनसाय, भावना र उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा “र” एवं “वा” को प्रयोग वा अर्थ के हो भन्ने कुरा सामान्य समझबाट बुझिने कुरा हो । यस्ता कुरामा त्रुटि देखिनु शोभनीय हुँदैन । यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट निर्णयकर्ताको क्षमता सम्बन्धमा प्रश्न उठने अवस्था रहने । न्यायको मकसद पूरा हुने भन्ने कुराको आडमा कानून प्रतिकूल निर्णय गर्न हुँदैन । अदालतबाट कानूनअनुकूल, कानूनको सीमा र परिधिभित्र रही न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ । कानूनको दायरा नाघेर स्वेच्छाचारी तवरले "मकसद" को नाममा गरिएका कार्यको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने न्यायिक अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको स्थिति पैदा हुने खतरा रहन्छ । कैद र जरिवाना दुवै सजाय अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई न्यायको मकसद पूरा हुने भनी कैदको मात्र सजाय गर्दा न्यायको उद्देश्य परास्त हुन जाने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10060
मुद्दाको विषयअपहरण उद्योग
निर्णय वर्ष / मिति2075/05/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री मुकेश उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज सिवाकोटी | माननीय न्यायाधीश श्री मेघनाथ भट्टराई
मुद्दा नं.०७२-CR-१४७१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10060
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्