नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10042 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10042 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विपक्षी निजामती किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण निवेदक अधिक अवधि कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकले राज्यकोषबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने । विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकले पेस गरेको सिटरोल र सम्बद्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी निजको उमेरको आधारमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुरूप निवृत्त हुने अवधि किटान गरी अवधि पुग्नुभन्दा अगावै जानकारी गराउनु पर्नेमा समयमा निवेदकलाई सेवा निवृत्त हुने जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) र (५) मा भएको कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ भन्नु विपक्षी निजामती किताबखानाको लागि शोभनीय कार्य होइन । त्यसैले विपक्षी निजामती किताबखानाको कमजोरी वा भूलको परिणाम निवेदकले बेहोर्नु पर्छ भन्न कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.६) विना पारिश्रमिक काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारसमेतको हनन् हुन जाने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10042
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2075/01/13
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको रायसँग मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको मिति २०७४।४।३१ को छुट्टै राय । | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय निजामती सेवा ऐन, नियमावलीविपरीत छ । निजामती कर्मचारीको सबै विवरण अद्यावधिक गर्ने गराउने दायित्व विपक्षी निजामती किताबखानाको हो । सो निकायले समयमा नै निवेदक कहिले अवकाश हुने सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको देखिँदैन । पछिल्लो पटक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्‍तरीमा सरूवा गरिएको छ । त्यति बेलासम्म कुनै अभिलेख हेरिएको छैन । मिति २०७३।३।१६ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएपछि पनि काम लगाएर सो अवधिमा मेरो पक्षले पाएको तलब, भत्तासमेतका सुविधाबापतको रकम फिर्ता गर भन्नु श्रमसम्बन्धी कानून र यस अदालतबाट ने.का.प. २०७२, अंक ५, निर्णय नं. ९३९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा मिल्दैन । हाम्रो पक्षले जानी जानी ढाँटी बढी अवधि सेवा गरेको होइन । बदनियत राखेको पनि देखिँदैन । शैक्षिक योग्यताबाट खुलेको उमेरको आधारमा सेवारत रहेको देखिन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाले आफ्नो रायमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) लाई चुनौती नदिएको र थप व्याख्या नभएकोले रिट खारेज हुने उल्लेख गरेको भए पनि निवेदकको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रतिकूल असर नपर्ने हुँदा चुनौती नगरिएको हो । निवेदकले अधिक अवधि कामकाज गरी खाई पाई सकेको सुविधा फिर्ता गर्दा निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पुग्ने हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको रायमा ने.का.प. २०७२, अंक ५, निर्णय नं. ९३९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा रिट जारी गर्ने आदेश गरेको भए पनि उक्त सिद्धान्त निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) र (५) को सन्दर्भमा व्याख्या भई कायम भएको नदेखिँदा सो प्रतिपादित सिद्धान्त यस विवादमा आकर्षित हुँदैन । त्यसैले माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको रायअनुसार भएमा निजामती सेवा ऐन, नियमको व्यवस्था संकुचन हुन्छ । निवेदकले भनेअनुसार यस विवादमा श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता हेर्नुपर्ने नदेखिँदा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुने हो वा खारेज हुने ठहर भएको माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय सदर हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रले रिट जारी हुने र माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाले रिट खारेज हुने ठहर गरेपश्चात् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम (३) को उपनियम (१) खण्ड (क) बमोजिम आज यस पूर्ण इजलासमा पेस भएको देखिन्छ । निवेदक राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम अन्यथा भएमा बाहेक ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सेवा निवृत्त हुने देखिन्छ । यस विवादमा निवेदकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मिति २०१६।६।५ उल्लेख भई वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा सोही मिति उल्लेख भएअनुसार निज मिति २०७४।६।४ बाट अनिवार्य अवकाश हुने देखिए पनि निजले २०३४ सालमा प्राप्त गरेको नागरिकतामा १९ वर्ष उल्लेख भएको आधारमा विपक्षी निजामती किताबखानाले मिति २०७३।३।१६ बाट ५८ वर्ष सेवा अवधि पुगी अनिवार्य अवकाश हुने भनी मिति २०७३।९।२४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । विपक्षी निजामती किताबखानाले ५८ वर्षे उमेरहदले मिति २०७३।३।१६ बाट अवकाश हुने भनी गरेको हदसम्म निवेदकले स्वीकार गरेको देखिँदा निवेदक मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश भएतर्फ केही विचार गरिरहन परेन । | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको रायसँग सहमत हुन सकिएन । माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकले मिति २०७३।३।१६ पश्चात् प्राप्त गरेको अधिक अवधिको पारिश्रमिकलगायतका काम गरेबापतका कानूनबमोजिमका आर्थिक सुविधाहरू निवेदकबाट फिर्ता नगराई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई दिनु भनी विपक्षी निजामती किताबखाना हरिहरभवन, ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
मुद्दा नं.०७४-WF-००२६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10042
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्