नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10026 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10026 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
करारका आधारभूत सर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको सर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार पुनः टेण्डर आह्वान गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । करार समाप्त भइसकेपछि करारअनुसार राखिएका कबल पसलहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने । करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई हेर्दा करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो दफा ८७ का अन्य उपदफाहरू अलग्गै स्वतन्त्र अस्तित्वका नभई उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10026 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/12/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव |
| मुद्दा नं. | ०७२-CI-१३२२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10026 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
