नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10020 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10020 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले मात्र कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने । कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी बिना आधार र कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10020 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/03/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान |
| मुद्दा नं. | ०७४-WH-०११५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10020 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
