नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 04 · वि.सं. ११११

नि.नं. 04 — परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान अपहरण नहुने हक अधिकार उक्त धाराले प्रत्याभूत गरेको छ, प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सृजनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा हो । यस अर्थमा पर्यावरणको संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउ ज्यानसँग सम्बन्धित हुँद प्रस्तु विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) भित्र समावेश भएको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. ३०) वास्तवमा पर्यावरण समस्या सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो र यो सार्वजनिक हक एवम् सरोकारको विषय भित्र पर्ने हुँदा यस काममा संलगन् हुने निवेदकको प्रस्तुत विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध रहेकोमा विवाद देखिएन । तत्कालिन संविधान खारेज भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आगमन भई उक्त संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट तत्कालिन संविधान अन्तर्गत निवेदकको हकदैया पुग्छ पुग्दैन भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्ने अवस्था थियो । तर वर्तमान संविधानले सार्वजनिक हकलाई पनि संरक्षणीय मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले अब यो विवादको रूपमा रहन नआउने । (प्र.नं. ३०) स्वच्छ स्वास्थय वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकार भित्र स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको हक पनि अन्तरभुत हुने । (प्र.नं. ३१) निवेदकले जुन संवैधानिक परिवेशमा रिट निवेदन दिएको थियो । सो संवैधानिक परीवेश सारवान रूपमा परिवर्तन भएको कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) ले समेत संपुष्टी गर्दछ । किनकी उक्त धाराले राज्यका आधारभूत नीतिगत सिद्धान्त मध्ये पर्यावरणको संरक्षणलाई महत्त्वपूर्ण राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । अतएवः निवेदन लीडर्स इड.कको उद्देश्य मध्ये वातावरण संरक्षण पनि एक रहेको हुँदा निवेदकलाई वातावरणीय ह्रास रोकथामको लागि उजुर गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.३१) प्रभावकारी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गर्न एक विशेष कानून बनाउनु र प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ । किनकि विना कानून कुनै कार्य व्यवस्थित रूपले हुन सक्दैन र पर्यावरण सम्बन्धी अपराध र दण्डको उचित व्यवस्थाका लागि कानून अपरिहार्य हुने । (प्र.नं. ३३) कानून विना दण्ड जरिवाना गर्न, उद्योग बन्द गर्ने आदेश दिन मिल्ने हुँदैन । हाल भएका कानून छिटपूट रूपमा छरिएर रहेका र पर्याप्‍त तथा प्रभावकारी नभएको देखिँदा समेत पर्यावरणको सबै पक्षलाई समेट्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि एक छुट्टै कानून बन्नु र लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिने । (प्र.नं. ३३) खनिज ऐन, २०४२ र सो को २०५२।२।५ को संशोधनले थपेको दफा ११ (क) वातावरण प्रदुषण रोक्नमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएपनि सो ऐन श्री ५ को सरकारले लागु हुने मिति तोकेपछि मात्र लाग् हुने तर श्री ५ को सरकारले त्यस्तो मिति नै नतोकेको र मिति २०५२।२।५ मा उक्त ऐनको प्रथम संशोधन पनि भएको छ । विधायिकाले कानून वनाउने कार्यपालिकाले लागु नगर्ने गर्दा कार्यापालिकाले विधायीकाको भावना अनुकुल कार्य गर्न तत्परता देखाएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ३४) परमादेशव कानूनी कर्तव्य पालनार्थ जारी गरिन्छ यस कानूनको फलाना दफाले यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकिएको सो पालन गरिएन भनी निवेदकले खास कानूनी कर्तव्य तोक्ने कानून दर्शाउन सकेको पाइदैन । यो कानूनी कर्तव्य पालन गरेन भन्नेले यो यस निकाय अधिकारीलाई यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकेकोमा निकाय वा पदाधिकारीले यस्तो कानूनी कर्तव्य पालन नगरेको भनी किट्न सक्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी कर्तव्य परमादेशको तात्पर्यको लागि निश्चित र किटानी हुनु पर्दछ । तसर्थ प्रत्यर्थीहरू मध्ये कुन प्रत्यर्थीको के कानूनी कर्तव्य हो खुल्न नआइ गोश्वारा रूपमा सार्वजनिक कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने आधारमा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिने । (प्र.नं. ३९) गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशिल, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचरात्मक कार्य पनि भएकको नदेखिँदा उपरोक्त कुरा समेतलाई मध्य नजर राखी लागु नभएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु गर्न, वायु, जल, ध्वनी एवम् पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकोले विपक्षीहरूको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । (प्र.नं. ३९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.04
मुद्दाको विषयपरमादेश मिश्रित उत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति११११
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशत्रिलोक प्रताप राणा, गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. ११११, नि.नं. 04
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्