नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 03 · वि.सं. ११११

नि.नं. 03 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

साधारणतः न्यायाधीशहरूको बीच राय नमिलेको कानूनी प्रश्न मै सीमित रही निर्णय गर्नु वान्छनीय भएपनि कानूनी र न्याय संगत कारण भए यस इजलासले स्वयम् नयाँ प्रश्न खडा गरेर निर्णय गर्न बाधा नदेखिने। (प्र.नं.२५) न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिलेको कारणबाट पूर्ण इजलासमा पेस भएको मुद्दामा पूर्ण इजलासले साधारणतः न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिलेको कानूनी प्रश्न मै सीमित रही निर्णय र्नु वान्छनीय हो त्यस्ता प्रश्नहरूमा केही नबोली पूर्ण इजलासले स्वयम् नयाँ प्रश्न खडा गेर निर्णय गर्नलाई अदालतले नवोली नहुने अधिकार क्षेत्रको अभाव अथवा न्यायकर्ताको पूर्वाग्रहको प्रश्न जस्ता अनिवार्य कानूनी र न्याय संगत कारण हुनु पर्ने भनी कमलादेवी थपलिया समेत विरुद्ध राजकुमार कक्षपति समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको (ने.का.प.051) अंक ६ पृष्ठ ४१४) र सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ (संशोधन सहित)को नियम ७क(२)(ख) मा आफू समक्ष पेस भएको मुद्दामा पूर्ण इजलास वा विशेष इजलासले सो मुद्दा जुन प्रश्नको लागि पेस भएको हो सो प्रश्नको निर्णयको अतिरिक्त सो मुद्दामा वाँकी अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दा अन्तिम रुपमा किनारा गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको साथै संविधानको धारा ८८(२) को संरचनाबाट समेत हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान गर्ने तर्फ परिलक्षित हुनाले पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान गर्दा न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिलेको विषयको अतिरिक्त सम्वद्ध अन्य विषयमा समेत निर्णय गर्न मिल्ने । (प्र.नं.२५) ऐन बनाउने अभिभारा व्यवस्थापिकाको भई कहीले कुन अवस्थामा संवैधानिक प्रकृया पूरा भइ ऐन बन्ने हो श्री ५ को सरकारको अधीनस्थ कुरा होइन । (प्र.नं.२९) शासन व्यवसथाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा संविधानको धारा ३५(३) ले मन्त्री परिषद् उपर रहेकोले सो बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भई नयाँ निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिमको काम गर्नुपर्ने अवस्था पर्न गएको देखिन्छ । किनभने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष ०४८ साल कार्तिक २३ गतेदेखि निजामती सेवा ऐन, ०४९ मिति ०५०।२।४ मा लागू हुनुभन्दा अघिसम्मको अवधिमा निजामती सेवा ऐन, ०१३ र निजामती सेवा नियमावली, ०२१ शुन्य अवस्थामा पुगेको संझी निष्कृय भएको मानी सरकारी कर्मचारीको सेवाको शर्त अनिश्तिच र अव्यवस्थित स्थितिमा रहेको र जसले जे गरे पनि हुने अवस्थाको श्रृजना भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.२९) संविधानको धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन र संचालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने उल्लेख भएको सम्म पाईन्छ । निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरू यो यो यस प्रकारको हुनेछ भनी संविधानले खुट्याएको पाइदैन। यस स्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा धारा १२४ अन्तरगत ऐन नबने सम्मको अवधिको लागि साविककै ऐन तथा वदर गर्न दावी पनि नभएको उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरेको नियमावली बमोजिम कार्य संचालन गरेको औचित्यपूर्ण नै हुँदा निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम ७.१(१) र ७.१(२) धारा १२४ सँग बाझिएको मानी धारा १३१ अनुसार निष्कृय भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.३०) निवेदकलाई अवकास दिएको निर्णय पदीय हक सम्बन्धी निर्णय भएकोले तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्दा कानून संगत, न्यायपूर्ण, वदनियत रहित र संविधानले प्रदान गरेको समानता सम्बन्धी हक कुण्ठित हुनेगरी गरिएको हुनुहुँदैन । यदि अवकास दिएको निर्णय तजविजी अधिकारको विषय भएपनि कानून संगत न्यायपूर्ण र वदनियत पूर्ण छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट यस्ता निर्णहरू बदर घोषित गरी उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार संविधानले प्रदान गरेको पाइने। (प्र.नं.३२) निजामती कर्मचारी र श्री ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर र मालिकसँग तुलना गर्न मिल्दैन । मालिकको नोकरलाई निकाले जस्तै श्री ५ को सरकारले निजामती कर्मचारीलाई निकाल्न मिल्दैन । यी दुवैको सम्बन्ध निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बाट निर्देशित छ । श्री ५ को सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नेपाल निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश, वर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वेच्छाको सिद्धान्त भन्नाले स्वेच्छाचारी रूपबाट निरंकुश तरीकाबाट निजामती कर्मचारीलाई अवकास दिने अवश्य पनि होइन । (प्र.नं.३४) आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरीकाबाट हुनुहुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यस्तो प्रयोग कानूनी राज्यको अवधारणाको प्रतिकूल हुन्छ । आत्मनिष्ठ अधिकार अनियंत्रिक र शर्तरहित हुँदैन । यसको प्रयोग विवेकपूर्ण र उचित रूपमा भएको छ छैन हेर्ने आधार र कारण हुनै पर्दछ । आधार र कारणको अभावमा सो आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग विवेक सम्मत र उचित रुपमा भएको छ भनी निर्क्यौलमा पुग्न संभव नहुने । (प्र.नं.३८) निवृतिभरण पाकेका कर्मचारीलाई अवकास दिन सक्ने प्रवाधान अन्तर्गत त्यस्ता निवृतिभरण पाकेका कर्मचारीहरू मध्ये छानी छानी नियम ७.१(२) बमोजिम अवकास दिइएको छ र त्यस्तो अवकास दिने आधार र कारण समेत अवकास पत्रमा खुलेको छैन । समान अवस्थामा रहेका समान व्यक्तिहरूको बीच कुनै कानूनको प्रयोग समान रूपमा नभई भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएमा सो कानूनको प्रयोग भेदभाव पूर्ण तरिकाले गरेको मान्नुपर्दछ र यसले संविधानको धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा हस्तक्षेप पुर्‍याएको मान्नु पर्ने । (प्र.नं.३९) कुनै कार्यमा लाभ हुने भागलाई स्विकार गर्ने हानी हुने भागलाई स्विकार नगर्ने व्दैधचरित्रलाई निरुत्साहित गर्ने कृयामा स्विकार्य व्यवहारको सिद्धान्त सम्मति तथा असम्मतिको सिद्धान्त एवम् छनौटको सिद्धान्त आकर्षित हुने नई स्विकार र अस्विकार एकै साथ गर्न नपाउने हुन्छ । समर्पणमा भने परित्यागको तत्व रहन्छ । स्वेच्छाले कुनै हक परित्याग गरेपछि पुनः सोही हकको आधारमा दावी गर्न नपाइने हुन्छ । जहाँसम्म विवन्धनको प्रश्न छ कानूनी प्रश्नमा विवन्धन आकर्षित हुँदैन । तथ्यगत कुरामा विवन्धनको सिद्धान्त लागु भए जस्तै आचरण परित्यागको सिद्धान्त लागु हुन्छ । विवन्धन प्रमाण संवन्धी नियम मानिए जस्तै परित्याग आचरण सम्बन्धी नियम मानिन्छ । कानूनको अवज्ञा कसैले गर्न नपाउने हुनाले कानूनले निषेध गरेकोमा वा सार्वजनिक हित सरोकार वा नैतिकतामा आघात पुग्ने गरी हक परित्याग गर्न नपाइने । (प्र.नं.४०) व्यक्तिको हक अधिकार वा स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने जुनसै कार्य पनि स्पष्ट कानूनी शक्तिको आधारमा गरिएको हुनु पर्दछ । प्रभावित व्यक्तिले अदालत गुहारेमा कानून अनुरूप नगरिएको कार्य मान्यता हुँदैन । कानूनी राज्यमा कानून नै सर्वोपरि हुने । (प्र.नं.४१) कानूनद्वारा प्रदान गरिएको शक्ति कानूनले तोकेको सीमा सम्म मात्र हुन्छ ।त्यो शक्ति वा अधिकार नियन्त्रण रहित नहुने । (प्र.नं.४२) सरकारी निकाय वा अधिकारीले पनि अन्य व्यक्ति सरह आफ्नो कानूनी स्थिति सम्बन्धमा गलत सोचाइ राखेको अवस्थामा कानूनको प्रयोगमा त्रुटी हुन सक्छ त्यसैले कानूनले न्यायिक नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । (प्र.नं.४२) सरकारले पनि कानून र कानूनी सिद्धान्तको परिधिभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने हुनाले तजविजी अधिकार अनियन्त्रित मानिदैन । (प्र.नं.४३) अविवेक पूर्वक भेदभावपूर्ण तवरबाट वा कानूनको उल्लङ्‍घन हुने गरी अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यस्तो प्रयोग अमान्य हुने । (प्र.नं.४३) यथार्थमा कानूनको शासनको महत्वपूर्ण कुरा नै अदालत स्वतन्त्र र सक्षम हुनु र सरकारको तजविजी अधिकारको अनुचित प्रयोगमा वन्देज लगाउनु हो । कानूनी राज्यको सुसंचालनको लागि स्वच्छ र दक्ष प्रशासनको आवश्यकता र नागरिकलाई स्वेच्छाचारी शासनबाट जोगाई राख्‍ने आवश्यकताको माझ अदालतले संतुलन कायम राख्दछ। (प्र.नं.४३) संविधान धारा १४(५) मा वर्णित कानून व्यवसायीसँग पूर्पक्ष गराउन पाउने हक संवैधानिक हक भएपनि त्यो व्यक्तिगत प्रकृतिको भएकोले परित्याग गर्न नमिल्ने होइन । तर धारा ११ ले प्रदान गरेको सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित हुन पर्ने मौलिक हक भने परित्याग गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.४४) संवैधानिक वा कानूनी हक परित्यागगर्न मिल्दैन भन्ने होइन तर संवैधानिकताको प्रश्न अधिकार क्षेत्रको प्रश्न, सार्वजनिक नीतिको प्रश्न कानूनले गर्नु पर्ने नपर्ने दायित्व सम्बन्धी प्रश्न रहेकोमा सम्पर्ण वा परित्यागको सिद्धान्त स्विकार्य व्यवहारको सिद्धान्त कुनै पनि सिद्धान्त स्विकार्य व्यवहारको सिद्धान्त कुनै पनि सिद्धान्त अवरोधक हुँदैनन् । यी सिद्धान्त अवरोधक हुन नहुने कुरा मुद्दाको तथ्य, अवस्था एवम् परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । (प्र.नं.४५) निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुने छ भन्ने निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली ०२१ (सूशोधन सहित) को नियम ७.१(२) बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिएको हो भनी प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर रहेको देखिन्छ तर एउटा निश्चित सर्त निर्धारण गरी सबैको हकमा समान रुपमा लागू हुनेगरी अवकास दिएको देखिनाले प्रत्यर्थीले संविधानको धारा ११(१) अनुकूल आचरण गरेको देखिन आएन । यस्तोमा निवृति भरण लिकै अवस्थामा पनि कानून बमोजिम उपचार प्राप्त गर्ने हक परित्याग गरेको वा सो हक स्वेच्छाले छोडेको भन्न मिल्दैन । समर्पणको सिद्धान्त यस्तो अवस्थामा आकर्षित नहुने। (प्र.नं.४६) अरु मुलुकमा जस्तो जिविकाको यथेष्ठ श्रोत नभएको हाम्रो मुलुकमा जिविकाको मुख्य आधार जागीर भएकोले जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृतिभरणमा भरपर्नु हुनाले निवृत्तिभरणमा भरपर्नु पर्ने हुनाले निवृत्तिभरण लिंदैमा व्यवहारबाट स्विकारोक्ति जनाएको अर्थ गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्र.नं.४७) निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम ७.१.१(१) मा अवकाश पाएको ६ महिना भित्र निवृती भरण प्राप्‍तीको प्रकृया शुरु गरी पट्टा बनाउने कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले सो म्याद भित्र निवृत्तिभरणको पट्टा उठाउनु पर्छ भन्ने सम्झी त्यु तर्फ कारवाही चलाई निवृतिभरण लिएकोमा समेत कानूनमै परिपालन गरेको हुने भै कानून बमोजिमको आचरण गर्दा अवकाश विरुद्ध कानूनको मार्ग अवलम्बन गर्न बाधा नपर्ने । (प्र.नं.४७) न्याय कानून कुनै दृष्टिकोणले पनि निश्चित अवधि विताएको आधारमा पाइने निवृत्तिभरण लिएकोमा कानून बमोजिम उजुर गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.४७) वर्तमान संविधान अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्थाका गंभीर प्रकृतिका मुद्दाहरू ३ वा बढी न्यायाधीशहरू समावेश भएको इजलासले हेर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली अन्तर्गत गरिएकोबाट सिंगल वा संयुक्त इजलासले वाध्यात्मक नजीरको रूपमा ग्रहण गर्नपर्ने नदेखिने । (प्र.नं.४७) वहुसंख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासबाट निर्णय हुँदा तुलनात्मक दृष्टिले अल्पसंख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासले गरेको निर्णयमा सहमति वा असहमति जनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको नपाइने । (प्र.नं.४७) पूर्ण निर्णय उल्लेख नगरिए पनि सर्वसम्मत वा वहुमत कायम भएको वहुसंख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासले कानूनको व्याख्या गरी कायम गरेको सिद्धान्त नै नजीरको रूपमा मान्य हुने । (प्र.नं.४७) अदालतको सबै निर्णयमा कानूनको व्याख्या गरिएको हुँदैन । सबै निर्णयमा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि हुँदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरू सम्बन्धित पक्षलाई वाध्यात्मक भएपनि अनय मुद्दाका लागि नजीर नहुने । (प्र.नं.४७) ०१७ को उत्तम शम्शेरको मुद्दा देखि नै अनधिकृत र गैर कानूनी कुरामा विवन्धन समर्पण वा सहमतीको सिद्धान्त प्रयोग गरी रिट खारेज गर्न मिल्दैन भनी यस अदालतले मानी आएको देखिने । (प्र.नं.४९) अवकाश दिँदा अवकाश पत्रमा सुखद भविष्यको कामना गरिएको कारणले मात्र कसैलाई कायम राख्ने वा कसैलाई अवकास दिने भनी अनियन्त्रित तजविजी अधिकार प्रयोग गरेकोलाई न्यायोचित एवम् कानून संगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.४९) बाबुराम पौडेल निवेदक भएको मुद्दा (ने.का.प.२०५१ पृष्ठ १४३) निर्णय हुँदा निर्णय भएको मुद्दाहरूबाट निवृत्तभरण प्राप्त गर्नेको हकमा समेत अवकासको निर्णय वदर भई निवेदकले पुनरवहाली पाएको अवस्थामा सोही सरहको कर्मचारीको हकमा निवृत्तभरण पाएको आधारमा अवकासको निर्णय बदर नगर्ने हो भने संविधानले स्थापित गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाको मुलभूत तत्व सबैलाई कानूनको दृष्टिमा समान मानी कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित नगरिने संविधानको धारा ११ को समानताको हक नै पराजित हुने । (प्र.नं.५०) भारतको संविधान र त्यहाँका निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानूनको परिप्रेक्षमा स्थापित नजीरहरू हाम्रो संविधान एवम् कर्मचारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रासांगिक नदेखिने । (प्र.नं.५१) सुनुवाई गर्ने सक्षम इजलासले बोल्नु नपर्ने सम्झी कुनै प्रश्नको सम्बन्धमा नबोलेको कारणले मात्र सम्पूर्ण निर्णयको आधिकारिकता लोप हुने स्थिति हुँदैन । जति कुरा सो निर्णयमा बोलिएको छ त्यतिको हकमा सो निर्णय आधिकारिक नै हुन्छ र कानूनी प्रकृयाबाट खण्डन वा अमान्य नभएसम्म त्यसको मान्यता कायमै रहने । (प्र.नं.५२) निवेदकलाई अवकास दिँदा आफूमा अनियन्त्रित तजवीजी अधिकार निहित रहेको सम्झी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७, १(२) प्रयोग गरि भेदभावपूर्ण तरिका अपनाई संविधानको धारा ११ ले प्रदान गरेको समानताको हक उल्लंघन हुनेगरी गरेको श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र सो आधारमा निवेदकलाई दिएको अवकास पत्रले संवैधानिक वा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने देखिँदा निवृत्तिभरण लिएको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको २०५१।९।२१ को विशेष इजालसको मा.न्या. केदारनाथ उपाध्याय र मा.न्या. हरिप्रसाद शर्माको बहुमतको रायसँग सहमत हुन सकिएन । निवेदकले निवृत्तिभरण लिएकै आधारमा प्रस्तुत विवादमा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित नहुने देखिँदा श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र सो आधारमा निवेदकलाई दिएको अवकास पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ, निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार भन्सार विभाग समेतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं.५३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.03
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति११११
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमोहनप्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद उपाध्याय, अरविन्दनाथ आचार्य, उदयराज उपाध्याय, कृष्ण कुमार वर्मा, नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने, इन्द्रराज पाण्डे
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. ११११, नि.नं. 03
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्