नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 02 · वि.सं. ११११

नि.नं. 02 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय भएको, प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट जनताको हक हितमा विचार हुने कुरामा दुई मत हुन सक्ने स्थिति देखिन्न, तसर्थ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको विघटनबाट जनताको हक हितमा असर परेको देखिनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिने हक अधिकार निवेदकहरूको नभएको प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर तर्कपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. ३४) जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने अनिवार्य हो । (प्रकरण नं. ३५) प्रधान मन्त्री छँदा छँदै प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएकोमा कुनै शंका देखिन्न । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रधान मन्त्री आफ्ना पदमा रहँदा भए गरेको काम यथावत रहने हुँदा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत हुँदैमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधान मन्त्री नरहेको व्यक्तिको सिफारिस कार्यान्वित भएको भनी निवेदकहरूको जिकिर सर्वथा सार सम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. ३६) वदनियतको आरोप लगाउनु माघ पर्याप्‍त हुँदैन, त्यस्को आधार र प्रमाण पनि हुनु पर्छ । निवेदकहरूले वदनियतको कुनै तथ्यपूर्ण कारण र प्रमाण पेस दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई निस्सार नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ३७) संविधानले कुनै पूर्व सर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र अवस्थामा संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउनु हुन्न भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३९) राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्‍तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ४०) अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने तथा विघटन गर्नु भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनु पर्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी वाध्यता नदेखिने । (प्रकरण नं. ४५) निवेदकहरू मध्ये बाँकी दुई जना श्री दुर्गा सुवेदी र श्री लोककृष्ण भट्टराई नेपालका नागरिकका हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा मत दिन पाउने मतदाताहरू हुनु भएकोले प्रतिनिधि सभाको निर्धारित कार्यकाल भन्दा अगावै त्यस्को विघटन हुनु पर्ने कारण र अवस्था तथा त्यसको परिमाण स्वरुप हुने निर्वाचन इत्यादि कुराहरूमा सार्थक सरोकार भएका व्यक्तिहरू देखिन आउने हुनाले प्रतिनिधि सभाको विघटन जस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक प्रश्‍नको निरुपणको लागि निवेदनपत्र दिने हकदैया निजहरूलाई प्रापत भएकै सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४७) श्री ५ बाट गरि बक्सेको कार्यहरुको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत प्रदान गरिएको वैयक्तिक उन्मुक्ति मौसूफका नाममा भएका सबै कार्यहरूका सम्बन्धमा लागु हुन्छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ४८) संविधान अंगिकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणाली अनुरुप श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा निकायको सल्लाह वा सिफारिसमा गरि बक्सने कार्यको उत्तरदायित्व सो सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी वा निकायले नै वेहोर्नु पर्ने हुनाले श्री ५ बाट गरि बक्सेको त्यस्ता कार्यहरूका सम्बन्धमा उक्त धारा ३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श अनुसार त्यस्तो पदाधिकारी वा निकायका विरुद्ध कानूनी कारवाई चल्न सक्दछ । संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा श्री ५ बाट गरिबक्सेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको उत्तरदायित्व सम्माननीय प्रधान मन्त्री उपर नै त्यसको आधारमा भएका कार्यहरूको संवैधानिकताको प्रश्नमा यस अदालतले विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४८) दुराशय भन्ने कुरा अनुमान गर्ने कुरा होइन प्रमाणहरूबाट शंकारहित रुपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४९) आफ्नो कुनै महत्त्वपूर्ण नीति, योजना वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएमा त्यसलाई कार्यान्वित गर्न जनतासँग नयाँ कार्यादेश माग्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराउनु संसदीय परम्परा अनुरुपकै कुरा हो । संविधान सम्मत तरिकाबाटै संविधान संशोधन गराउने प्रयास गर्नु वा त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर निर्वाचन गराउन खोज्नु असंवैधानिक नहुने । (प्रकरण नं. ४९) प्रधान मन्त्रीले विघटनको सिफारिस संघै नयाँ कार्यादेशकै लागि गर्छ भन्ने कुनै निश्चित नियक न भएको र कतिपय अवस्थामा अल्पमतको सरकारको प्रधान मन्त्रीलाई जनताबाट नयाँ कार्यादेश प्राप्‍त हुने कुनै संभावना नहुँदा हुँदै पनि वाध्यतावश उसले विघटनको सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना कार्यादेश प्राप्त गर्ने प्रयोजन निहित हुन्छ भन्ने धारणा बनाउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ५०) एउटा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा पश्चात् धारा ३६ को उपधारा (१) वा धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसार भए सम्म चाँडो अर्को प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रि परिषद् गठन गर्नु संविधान अनुसार अनिवार्य हुन्छ । सो बमोजिम अर्को प्रधान मन्त्रिको नियुक्ति र मन्त्रि परिषद्को गठन हुन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि नगरी राजीनामा दिने प्रधान मन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएमा वा उक्त उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्लाई यथावत् कायम राखीएमा त्यो कार्य असंवैधानिक र अमान्य हुने । (प्रकरण नं. ५१) श्री ५ को विवेकमा मूल्याङ्कन र निर्णय हुनु पर्ने कुराहरू यस अदालतको छानविन र निर्णयको विषय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.02
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति११११
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशविश्‍वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, हरगोबिन्द सिंह प्रधान, रुद्र बहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. ११११, नि.नं. 02
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्