प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The **Child Rights Act, 2075 (बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५)**, certified on Tuesday, Ashoj 2, 2075, is a comprehensive law primarily focused on the protection, promotion, and fulfillment of child rights, falling under the category of Women, Children, Social Welfare, and Culture (महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा संस्कृति). The act, structured across multiple parts or sections (**Bhag (परिच्छेद)**), establishes a robust framework for safeguarding children, defining various rights (**Adhikar (अधिकार)**) including survival, identity, non-discrimination, freedom of expression, and access to information, as established in Article (धारा) 3 to 15. It also outlines the duties (**Kartavya (कर्तव्य)**) of parents, guardians, and the state, as detailed in Article (धारा) 17 and 18, emphasizing the principle of prioritizing the best interests of the child as stated in Article (धारा) 16. The act detail…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७५ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ९६ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- बालबालिकाको अधिकार
- ३ — बाँच्न पाउने अधिकार
- ४ — नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार
- ५ — भेदभाव विरूद्धको अधिकार
- ६ — बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार
- ७ — संरक्षणको अधिकार
- ८ — सहभागिताको अधिकार
- ९ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार
- १० — संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार
- ११ — गोपनीयताको अधिकार
- १२ — अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार
- १३ — पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार
- १४ — खेलकुद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक अधिकार
- १५ — शिक्षाको अधिकार
- बालबालिकाप्रतिको दायित्व
- १६ — बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने
- १७ — परिवार वा संरक्षकको दायित्व
- १८ — राज्यको दायित्व
- १९ — सञ्चार क्षेत्रको दायित्व
- बाल न्याय सम्बन्धी
- २० — बाल न्याय सम्पादन गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू
- २१ — बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने
- २२ — निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था
- २३ — अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- २४ — पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
- २५ — पीडित बालबालिकाका अधिकार
- २६ — सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकार
- २७ — दिशान्तर गर्न सक्ने
- २८ — दिशान्तर गर्दा विचार गर्नु पर्ने
- २९ — दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया
- ३० — बाल अदालतको गठन
- ३१ — बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग
- ३२ — बाल अदालतबाटै कारबाही हुने
- ३३ — बाल अदालतमा मुद्दा सर्ने
- ३४ — सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था
- ३५ — बन्द इजलासको व्यवस्था
- ३६ — सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
- ३७ — मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने अवधि
- ३८ — सुधार अवधि घटाउन वा छूट दिन सक्ने
- ३९ — पुनर्स्थापकीय न्याय
- ४० — अयोग्य नमानिने
- ४१ — सजाय गणना नगरिने
- ४२ — नेल, हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावासमा राख्न नहुने
- ४३ — बाल सुधार गृह सम्बन्धी व्यवस्था
- ४४ — दीर्घ वा कडा रोग लागेका बालबालिका अन्य ठाउँमा सार्ने
- ४५ — मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन
- ४६ — केन्द्रीय बाल न्याय समिति
- ४७ — जिल्ला बाल न्याय समिति
- बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापना
- ४८ — विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका
- ४९ — वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था
- ५० — बालबालिकाको संरक्षण
- ५१ — संरक्षक नियुक्त गर्ने वा तोक्ने
- ५२ — बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन
- ५३ — बाल गृहमा रहने अवधि
- ५४ — पुनर्मिलन गराउनु पर्ने
- ५५ — पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनएर्कीकरण सम्बन्धी दायित्व
- ५६ — संस्थाको प्रमुख जिम्मेवार हुने
- ५७ — बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड
- ५८ — अनुगमन तथा प्रतिवेदन
- बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था
- ५९ — राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्
- ६० — प्रदेश र स्थानीय तहको बाल अधिकार समिति
- ६१ — बालकल्याण अधिकारी
- ६२ — समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ
- ६३ — बाल कोष
- बालबालिकाको अधिकार तथा निजप्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन
- ६४ — स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने
- ६५ — बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने
- बालबालिका विरूद्धको कसूर
- ६६ — बालबालिका विरूद्वको कसूर
- ६७ — योग्य नमानिने
- ६८ — सूचना दिनु पर्ने
- ६९ — अस्थायी संरक्षण सेवा
- ७० — उद्धार, संरक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने
- ७१ — पुनर्स्थापना केन्द्र
- सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी
- ७२ — सजाय
- ७३ — क्षतिपूर्ति
- ७४ — हदम्याद
- ७५ — मुद्दा हेर्ने अधिकार
- ७६ — नेपाल सरकार वादी हुने
- विविध
- ७७ — बालबालिकाको कर्तव्य
- ७८ — गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने
- ७९ — प्रोवेशन अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था
- ८० — कानून व्यवसायी नभएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा नहुने
- ८१ — पुनरावेदन
- ८२ — मुद्दाको कारबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने
- ८३ — बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधार
- ८४ — यसै ऐन बमोजिम हुने
- ८५ — नियम बनाउने अधिकार
- ८६ — निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने अधिकार
- ८७ — संशोधन, खारेजी तथा बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
