प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
नगर विकास ऐन २०४५
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The **Urban Development Act, 2045** (नगर विकास ऐन, २०४५), enacted in the year २०४५, and officially released on मंसिर १, २०४५, बुधबार (Wednesday, November 17, 1982), under the category of planning, development, and construction (योजना, विकास तथा निर्माण), is a comprehensive law governing urban development in Nepal. Its primary purpose, as outlined in the preamble, is to manage the rebuilding, expansion, and development of cities, along with the construction of new towns, to provide citizens with essential services and facilities while safeguarding the public’s health, comfort, and economic interests. The Act establishes a legal framework for the formation of Urban Development Committees (नगर विकास समिति), their powers, and duties (कर्तव्य), as stipulated in Article (धारा) 4. It deals with the creation and approval process of city plans (नगर योजना) under Article (धारा) 3, including provisi…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | नगर विकास ऐन २०४५ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०४५ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ३७ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १
- २
- ३
- ३क — स्थानीय योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति
- ३ख — स्थानीय योजनाको सञ्चालन
- ४ — नगर विकास (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४।९।१६
- ५
- ६
- ७
- ८ — केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
- ९ — नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने
- १० — रोक्ने वा भत्काउने
- ११ — समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- १२ — जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने
- १२क — भौतिक विकास सम्बन्धी योजनाको स्वीकृति र सञ्चालन
- १२ख — संस्थालाई सहयोग तथा छुट दिन सक्ने
- १२ग — स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने
- १३ — आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार
- १३क — अनुदान, सहयोग, ऋण दिन स्वीकृति लिनु पर्ने
- १४ — समितिको कोष
- १५ — समितिको लेखा र लेखापरीक्षण
- १६ — जग्गा प्राप्त गर्ने
- १७ — नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
- १७क — नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको गठन
- १८ — सजाय
- १९ — पुनरावेदन
- २० — पुनरावेदन समिति
- २१ — असल नियतले गरेको कामको बचाउ
- २२ — अधिकार प्रत्यायोजन
- २३ — नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने
- २४ — नेपाल सरकारको अधिकार
- २४क — प्रचलित कानुन बमोजिम हुने
- २४ख — मुद्दा सर्ने
- २५ — नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क
- २६ — नियमावली तथा विनियमावली बनाउन सक्ने
- २७ — छिन्न बाँकी मुद्दा सर्ने
- २८ — खारेजी र बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
