प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The *Sārvajanik-Niji Sājhēdārī tathā Lagāni Aina* (Public-Private Partnership and Investment Act) of the year 2075, released on Chaitra 13, 2075 (March 27, 2019), under the Ministry of Industry, Commerce, and Supplies, governs public-private partnerships (PPPs) and investments in Nepal. This comprehensive legislation establishes a framework for infrastructure development and service delivery through collaborations between public entities and private investors. The Act is structured into *Bhag* (परिच्छेद) outlining various aspects, including the establishment of the Lagāni Board (Investment Board) to facilitate investment, approval processes, and implementation of PPP projects. Article (धारा) 3 mandates that the government can only provide support as per this act. The board, composed of high-ranking government officials, including a Pradhān Mantrī (Prime Minister) as the president, is tas…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७५ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ८१ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था
- ३ — लगानी स्वीकृति
- ४ — परियोजनाको कार्यान्वयन
- ५ — बोर्डको गठन
- ६ — सदस्यहरूको नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्ति
- ७ — बैठक सम्बन्धी व्यवस्था
- ८ — बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ९ — अनुगमन तथा सहजीकरण समिति
- १० — बोर्डको कार्यालय
- ११ — कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार
- १२ — प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- १३ — प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार
- १४ — सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय
- १५ — लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय
- १६ — विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी
- १७ — परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने
- १८ — परियोजना कार्यान्वयन नगरिने
- १९ — प्राथमिकता निर्धारण
- २० — परियोजना पहिचान
- २१ — परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने
- २२ — परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने
- २३ — आशयपत्र आव्हान गर्ने
- २४ — आशयपत्र पेश गर्ने
- २५ — संक्षिप्त सूची तयार गर्ने
- २६ — प्रस्ताव आव्हान गर्ने
- २७ — प्रस्ताव छनौट गर्ने
- २८ — आव्हान नगरिएको प्रस्ताव
- २९ — वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने
- ३० — वार्ताद्वारा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने
- ३१ — अनुमतिपत्र दिनु पर्ने
- निजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था
- ३२ — निजी लगानी
- ३३ — परियोजना पहिचान
- ३४ — परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने
- ३५ — समझदारी गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने
- सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था
- ३६ — परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्ने
- ३७ — सम्झौता गर्नु पर्ने
- ३८ — सम्झौता कार्यान्वयन
- ३९ — सम्झौता रद्द गर्न सक्ने
- ४० — रीत पुगेको मानिने
- सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था
- ४१ — कानून बमोजिमको सुविधा पाउने
- ४२ — बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्न सक्ने
- ४३ — सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायविलिटी ग्याप फण्डिङ्ग) को व्यवस्था
- ४४ — थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने
- ४५ — लगानीको सुरक्षा र संरक्षण
- एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन
- ४६ — एकल बिन्दु सेवा केन्द्र
- ४६क — स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने
- ४७ — जग्गा प्राप्ति
- ४८ — परियोजनाको सुरक्षा
- ४९ — सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने
- ५० — बोर्डले लेखी पठाउने
- ५१ — प्रदेश वा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने
- ५२ — भिसा सम्बन्धी व्यवस्था
- ५३ — सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्ने
- ५४ — रोयल्टी बुझाउनु पर्ने
- ५५ — परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने
- ५६ — स्वामित्व हुने
- विविध
- ५७ — बोर्डको कोष
- ५८ — लेखा र लेखापरीक्षण
- ५८क — स्थायी कर्मचारी
- ५९ — अन्य व्यवस्था
- ६० — वार्षिक प्रतिवेदन
- ६१ — अधिकार प्रत्यायोजन
- ६२ — क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने
- ६३ — अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने
- ६४ — कारबाही गर्न सक्ने
- ६५ — कानूनी विवाद समाधान
- ६६ — बाधा अड्काउ फुकाउने
- ६७ — यस ऐन बमोजिम हुने
- ६८ — नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
- ६८क — पूर्वसहमति लिनु पर्ने
- ६९ — नियम बनाउने अधिकार
- ७० — कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने
- ७१ — खारेजी तथा बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
