प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The **Bankruptcy Act, 2063 (दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३)**, certified and published on *Mangsir 4, 2063 (मंसिर ४, २०६३), Monday 11:0*, enacted under the **Industry, Commerce, and Supply (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति)** category, establishes a comprehensive framework for managing and resolving the financial distress of companies. The act's primary objective, as detailed in the **Preamble (प्रस्तावना)** and implemented through various **Chapters (भाग)**, is to govern procedures related to administration, procedures, and restructuring of companies facing financial difficulties. Article 4 (धारा ४) and the subsequent articles outline the procedure for initiating *bankruptcy proceedings* by companies themselves, creditors, or other authorized parties, with specific **Provisions (प्रावधान)** for providing notice and establishing the criteria for a company being declared insolvent. The act defines…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०६३ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ८६ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- दामासाहीसम्बन्धी कारबाही
- ३ — अदालतको आदेश बिना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुने
- ४ — दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्ने
- ५ — ऋण चुक्ता गर्न सूचना दिनु पर्ने
- ६ — ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्न निवेदन गर्न सकिने
- ७ — कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिने
- ८ — दामासाहीको कारबाहीका लागि निवेदन गर्न नसकिने
- ९ — निवेदनउपर कारबाही गर्नुपर्ने
- १० — सुनुवाई जारी गरी निर्णय गर्नुपर्ने
- ११ — अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने
- १२ — निवेदन फिर्ता लिन नहुने
- दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ
- १३ — दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्ने
- १४ — दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बढाउन सकिने
- १५ — जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन
- १६ — सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनु पर्ने
- १७ — ऋण लिन सक्ने
- १८ — जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- १९ — स्वत
- २० — अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न नहुने
- २०क — करार भङ्ग गर्न सक्ने
- २१ — साहूको सभा बोलाउनु पर्ने
- २२ — अदालतले आदेश दिन सक्ने
- कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम
- २३ — पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने
- २४ — साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्ने
- २५ — पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- २६ — पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण पेश गर्न नसकिने भएमा जानकारी गराउनु पर्ने
- २७ — स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रमउपर दाबी विरोध गर्न सकिने
- २८ — पुनर्संरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परिणाम
- २९ — सुरक्षित साहूहरूको हकमा असर नपर्ने
- ३० — कुनै सम्पत्तिको मालिक वा सम्पत्ति पट्टामा दिने व्यक्तिको हकमा असर नपर्ने
- ३१ — पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्ने
- ३२ — पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्ने
- ३३ — कम्पनीको ऋण मिन्हा हुने हद
- ३४ — पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
- ३५ — पुनर्संरचना कार्यक्रम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्ने
- ३६ — पुनर्संरचना कार्यक्रमको अन्त्य हुने
- कम्पनीको खारेजी
- ३७ — कम्पनी खारेज हुने आदेश भएकोमा खारेज गर्नुपर्ने
- ३८ — कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हुने परिणाम
- ३९ — कम्पनीको खारेजीलाई पुनर्संरचना कार्यक्रममा परिणत गर्न सकिने
- ४० — लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ४१ — साहूले रकम दिन सक्ने
- ४२ — लिक्विडेटरले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- ४३ — साहूको सभा बोलाउनु पर्ने
- ४४ — साहूहरूको समिति गठन हुन सक्ने
- ४५ — ऋण दाबी पेश गर्न म्याद दिनु पर्ने
- ४६ — कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिन सक्ने
- ४७ — कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने
- साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि
- ४८ — साहूले दाबी पेश गर्नु पर्ने
- ४९ — ब्याजको दाबी लिन सकिने
- ५० — निर्धारण भै नसकेको वा भैपरी आउने दायित्वको दाबी
- ५१ — परिपक्व भई नसकेको दाबी
- ५२ — विदेशी मुद्राको दाबी
- ५३ — ऋणको समायोजन गर्ने
- ५४ — सुरक्षित साहूले दाबी गर्न सक्ने
- ५५ — शेयरधनीको दाबी
- ५६ — ऋण स्वीकार भएमा साहू मानिने
- ५७ — दायित्वको भुक्तानी क्रम
- ५८ — दायित्व फर्छ्यौट गर्ने तरीका
- बदर हुने कारोबारहरू
- ५९ — बदर हुने कारोबारहरू
- ६० — बदर हुने कारोबारमा प्रतिरक्षा गर्न सकिने
- ६१ — बदर हुने कारोबारका सम्बन्धमा अदालतको अधिकार
- ६२ — अग्राधिकारयुक्त कारोबारबापत भुक्तानी गरिएको रकम दाबी गर्न सकिने
- दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय र सोको नियमन तथा प्रशासन
- ६३ — इजाजतपत्र प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न नहुने
- ६४ — इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने
- ६५ — दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने
- ६६ — इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर गर्न सकिने
- ६७ — पद रिक्त भएमा अदालतले पूर्ति गर्ने
- ६८ — पारिश्रमिक
- ६९ — छुट्टै खाता खडा गर्नु पर्ने
- ७० — अदालतको आदेशबाट हटाउन सकिने
- ७१ — सूचना वा जानकारी दिनु पर्ने
- विविध
- ७२ — कसूर र सजाय
- ७३ — मुद्दा दायर गर्न सकिने
- ७४ — खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने
- ७५ — नियम बनाउन सक्ने
- ७६ — निर्देशिका बनाउन सक्ने
- ७७ — दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
