प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७४ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | १३५ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना तथा केन्द्र
- ३ — गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना
- ४ — गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र
- ५ — वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्द्र
- ६ — वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने
- ७ — गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्ने
- ८ — नगरपालिकाको वर्गीकरण
- ९ — सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने
- १० — नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने
- गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ११ — गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार
- १२ — वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- १३ — न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्ने
- १४ — समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने
- १५ — परिचालन र समन्वय गर्ने
- १६ — कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन
- १७ — बैठक र निर्णय
- १८ — अधिकार प्रत्यायोजन
- सभाको बैठक र कार्यप्रणाली
- १९ — सभाको बैठक
- सभाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
- २० — सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि
- २१ — विधेयक पारित र प्रमाणीकरण गर्ने विधि
- २२ — समितिको गठन
- २३ — कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम हुने
- योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
- २४ — योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने
- २५ — समन्वयमा कार्य गर्नु पर्ने
- २६ — साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने
- भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था
- २७ — नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने
- २८ — अनुमतिको लागि दरखास्त दिनु पर्ने
- २९ — नक्सामा खुलाउनु पर्ने
- ३० — हक भोगको निस्सा वा मञ्जुरीको लिखत पेश गर्नु पर्ने
- ३१ — जाँचबुझ गर्ने
- ३२ — प्रतिवेदन पेश गर्ने
- ३३ — अनुमति दिने
- ३४ — नक्सा पास गर्ने
- ३५ — नक्सामा हेरफेर गर्न
- ३६ — सूचना दिने
- ३७ — उजुरी दिन सक्ने
- ३८ — भवन निर्माण गर्नु पर्ने अवधि
- ३९ — जाँचबुझ र कारबाही
- ४० — पुनरावेदन
- ४१ — भवन, संरचना भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने
- ४२ — नक्सा पास सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ४३ — राष्ट्रिय भवनसंहिता पालन गर्नु, गराउनु पर्ने
- ४४ — राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्ने
- ४५ — सडकको अधिकारक्षेत्र तोक्न सक्ने
- न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था
- ४६ — न्यायिक समिति
- ४७ — न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र
- ४८ — अधिकारक्षेत्रको प्रयोग
- ४९ — न्याय सम्पादनको प्रक्रिया
- ५० — लिखित जानकारी दिनु पर्ने
- ५१ — पुनरावेदन गर्न सक्ने
- ५२ — मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने
- ५३ — अभिलेख राख्नु पर्ने
- गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र
- ५४ — कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने
- ५५ — एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर
- ५६ — भूमिकर (मालपोत)
- ५७ — घर जग्गा बहाल कर
- ५८ — व्यवसाय कर
- ५९ — बहाल बिटौरी शुल्क
- ६० — पार्किङ्ग शुल्क
- ६१ — जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर
- ६२ — सेवा शुल्क
- ६३ — कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने
- ६४ — प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकारक्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन तथा बाँडफाँट
- ६५ — स्थानीय राजस्व परामर्श समिति
- ६६ — स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
- ६७ — बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
- ६८ — ऋण लिन सक्ने
- गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली
- ६९ — स्थानीय सञ्चित कोष
- ७० — आकस्मिक कोष
- ७१ — बजेट पेश र पारित गर्ने
- ७२ — आर्थिक वर्ष र आय व्ययको लेखा
- ७३ — खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि
- ७४ — सार्वजनिक खरिद गर्ने
- ७५ — सञ्चित कोषमा जम्मा हुने
- ७६ — कारोबारको लेखा
- ७७ — लेखापरीक्षण
- ७८ — आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
- ७९ — रकमान्तर
- ८० — सूचना प्रविधिको प्रयोग
- प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्था
- ८१ — कार्यालय
- ८२ — कार्यालयको छाप
- ८३ — प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी दरबन्दी
- ८४ — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था
- ८५ — कर्मचारी समायोजन
- ८६ — स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्त
- ८७ — प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था
- ८८ — कर्मचारीको तलब
- ८९ — काजमा पठाउन सक्ने
- ९० — तहगत प्रणाली अपनाउने
- ९१ — अवकाश कोषको व्यवस्था
- जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था
- ९२ — जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ९३ — जिल्ला सभाको बजेट
- ९४ — जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
- ९५ — जिल्ला सभासँगको समन्वयमा कार्य गर्ने
- ९६ — जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बैठक
- स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
- ९७ — गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण
- ९८ — जिल्ला सभाको सम्पत्तिको संरक्षण
- विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था
- ९९ — विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने
- १०० — विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने
- १०१ — विशेष कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने
- विविध
- १०२ — स्थानीय कानून बनाउने
- १०३ — सिफारिस गर्न सक्ने
- १०४ — सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थानान्तरण
- १०५ — प्रदेश समन्वय परिषद्
- १०६ — सहयोग गर्नु पर्ने
- १०७ — वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था
- १०८ — जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था
- १०९ — शपथ
- ११० — सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने
- १११ — समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नु पर्ने
- ११२ — आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने
- ११३ — काम कारबाही बदर नहुने
- ११४ — निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने
- ११५ — कार्यपालिकाले अधिकार प्रयोग गर्ने
- ११६ — कार्यवाहक भई कार्य गर्न सक्ने
- ११७ — सम्पर्क मन्त्रालय
- ११८ — प्रदेश सरकारको कार्य नेपाल सरकारले गर्ने
- ११९ — नियम बनाउने अधिकार
- १२० — यस ऐन बमोजिम हुने
- १२१ — खारेजी र बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
