प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
न्याय प्रशासन ऐन २०७३
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The **न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ (Nyaya Prashasan Ain, 2073)**, enacted in the year 2073, is a comprehensive law governing the administration of justice in Nepal, falling under the category of **अदालत तथा न्याय प्रशासन (Adalat Tatha Nyaya Prashasan)**. The Act, authenticated and published on **२०७३।०५।२७ (2073.05.27)**, is structured into **परिच्छेद (Bhag)**, which define the establishment, jurisdiction, and procedural aspects of the court system. This Act, amended through various subsequent legislative actions, including **केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (Kehi Nepal Ain Sanshodhan Garne Ain, 2075)** and **केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ (Kehi Nepal Ain Sanshodhan Garne Ain, 2082)**, addresses the establishment and operation of **जिल्ला अदालत (Jilla Adalat)** and **उच्च अदालत (Uchha Adalat)**, outlining the appointment of **न्यायाधीश (Nyayadhish)**. Article (धारा) 7, specifies the **…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | न्याय प्रशासन ऐन २०७३ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७३ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ४४ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको स्थापना
- ३ — जिल्ला अदालतको स्थापना
- ४ — जिल्ला न्यायाधीश
- ५ — उच्च अदालतको स्थापना
- ६ — उच्च अदालतका न्यायाधीश
- अदालतको अधिकारक्षेत्र
- ७ — जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र
- ८ — उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र
- ९ — सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार
- १० — साधक सम्बन्धी व्यवस्था
- ११ — पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था
- १२ — मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
- १३ — मिलापत्र गर्न सक्ने
- १४ — पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार
- १५ — अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सकिने
- १६ — अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग
- १७ — अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने
- १८ — निर्णय अन्तिम हुने
- मुद्दा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था
- १९ — मुद्दा झिकाई किनारा गर्न सक्ने
- २० — मुद्दा सार्न आदेश दिन सक्ने
- निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
- २१ — निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
- २२ — आकस्मिक निरीक्षण
- २३ — कारबाहीको लागि लेखी पठाउने
- २४ — जाँचबुझ गर्न सक्ने
- विविध
- २५ — बन्द इजलास सम्बन्धी व्यवस्था
- २६ — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने विशेष व्यवस्था
- २७ — खानतलासीको पूर्जी जारी गर्ने
- २८ — न्यायाधीश आफैंले गर्नु पर्ने काम
- २८क — मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रम
- २९ — जिल्ला अदालतको स्थापना र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन भएको मानिने
- ३० — पुनरावेदन अदालतहरू विघटन हुने
- ३१ — मुद्दा सर्ने
- ३२ — पुनरावेदन लाग्ने
- ३३ — पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपरको निवेदन वा पुनरावेदन
- ३४ — मिसिल, लिखत वा विवरण पठाउनु पर्ने
- ३५ — निर्देशन दिन सक्ने
- ३६ — नियम बनाउने अधिकार
- ३७ — रूपान्तर
- ३८ — खारेजी र बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
