प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
मध्यस्थता ऐन २०५५
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The *Madhyasthata Ain, or Arbitration Act* (मध्यस्थता ऐन, २०५५) of the year 2055, as amended, primarily establishes a comprehensive legal framework for arbitration in Nepal, falling under the category of courts and judicial administration (*Adalat Tatha Nyaya Prashasan*). The Act, structured into *Bhag* (परिच्छेद) or chapters, outlines the procedures for resolving disputes through arbitration, including the appointment of *Madhyastha* (मध्यस्थ) or arbitrators, the conduct of arbitral proceedings, and the enforcement of arbitral awards. It sets forth the qualifications, *Adhikar* (अधिकार) or rights, and *Kartabya* (कर्तव्य) or duties of arbitrators, and details the circumstances under which an arbitrator may be challenged or removed. Article (*Dhara*), 3 of the Act mandates arbitration in specific instances where parties have agreed to it, and Article (*Dhara*) 14 elaborates on the proced…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | मध्यस्थता ऐन २०५५ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०५५ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ५० |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान
- ३ — मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्ने
- ४ — मुद्दाको लगत काट्ने
- मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यालय
- ५ — मध्यस्थको संख्या
- ६ — मध्यस्थको नियुक्ति
- ७ — अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति
- ८ — विशेष परिस्थितिमा मध्यस्थको पूर्ति
- ९ — मध्यस्थले शपथ लिनु पर्ने
- १० — मध्यस्थको अयोग्यता
- ११ — मध्यस्थलाई हटाउन सकिने
- १२ — मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान
- १३ — मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा
- १३क — द्रुत मध्यस्थता सेवा
- मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार
- १४ — दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्ने
- १५ — मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्था
- १६ — मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्ने
- १७ — मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधि
- १८ — मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून
- १९ — मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुने
- २० — सूचना तथा म्याद तामेली
- २१ — मध्यस्थको अधिकार
- २२ — पक्षलाई समान अवसर हुने
- २३ — प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिने
- मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन
- २४ — निर्णय गर्नु पर्ने अवधि
- २५ — निर्णय दिन नहुने अवस्था
- २६ — मध्यस्थको निर्णय
- २७ — निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुरा
- २८ — निर्णय सुनाउनु पर्ने
- २९ — दोहोर्याई निर्णय गर्न नहुने
- ३० — निर्णय बदर हुनसक्ने
- ३१ — निर्णयको कार्यान्वयन
- ३२ — अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने
- ३३ — ब्याज तिर्नुपर्ने
- ३४ — विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने
- विविध
- ३५ — मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्च
- ३६ — मध्यस्थको पारिश्रमिक
- ३७ — मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्ने
- ३८ — हक र दायित्व सर्ने
- ३९ — अदालतको क्षेत्राधिकार नहुने
- ४० — पक्षहरु मिल्न सक्ने
- ४१ — चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्ने
- ४२ — मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिल
- ४३ — नियम बनाउने अधिकार
- ४४ — खारेजी र बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
