प्रचलित नेपाल कानुन · ACT

मध्यस्थता ऐन २०५५

प्रस्तावना सार (Preamble Overview)

The *Madhyasthata Ain, or Arbitration Act* (मध्यस्थता ऐन, २०५५) of the year 2055, as amended, primarily establishes a comprehensive legal framework for arbitration in Nepal, falling under the category of courts and judicial administration (*Adalat Tatha Nyaya Prashasan*). The Act, structured into *Bhag* (परिच्छेद) or chapters, outlines the procedures for resolving disputes through arbitration, including the appointment of *Madhyastha* (मध्यस्थ) or arbitrators, the conduct of arbitral proceedings, and the enforcement of arbitral awards. It sets forth the qualifications, *Adhikar* (अधिकार) or rights, and *Kartabya* (कर्तव्य) or duties of arbitrators, and details the circumstances under which an arbitrator may be challenged or removed. Article (*Dhara*), 3 of the Act mandates arbitration in specific instances where parties have agreed to it, and Article (*Dhara*) 14 elaborates on the proced…

ऐनको संक्षिप्त विवरण

कानुनको नाममध्यस्थता ऐन २०५५
ऐन नं.२०५५
प्रकारACT
कुल दफा तथा खण्ड संख्या५०

दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)

  1. १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
  2. २ — परिभाषा
  3. मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान
  4. ३ — मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्ने
  5. ४ — मुद्दाको लगत काट्ने
  6. मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यालय
  7. ५ — मध्यस्थको संख्या
  8. ६ — मध्यस्थको नियुक्ति
  9. ७ — अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति
  10. ८ — विशेष परिस्थितिमा मध्यस्थको पूर्ति
  11. ९ — मध्यस्थले शपथ लिनु पर्ने
  12. १० — मध्यस्थको अयोग्यता
  13. ११ — मध्यस्थलाई हटाउन सकिने
  14. १२ — मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान
  15. १३ — मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा
  16. १३क — द्रुत मध्यस्थता सेवा
  17. मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार
  18. १४ — दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्ने
  19. १५ — मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्था
  20. १६ — मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्ने
  21. १७ — मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधि
  22. १८ — मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून
  23. १९ — मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुने
  24. २० — सूचना तथा म्याद तामेली
  25. २१ — मध्यस्थको अधिकार
  26. २२ — पक्षलाई समान अवसर हुने
  27. २३ — प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिने
  28. मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन
  29. २४ — निर्णय गर्नु पर्ने अवधि
  30. २५ — निर्णय दिन नहुने अवस्था
  31. २६ — मध्यस्थको निर्णय
  32. २७ — निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुरा
  33. २८ — निर्णय सुनाउनु पर्ने
  34. २९ — दोहोर्याई निर्णय गर्न नहुने
  35. ३० — निर्णय बदर हुनसक्ने
  36. ३१ — निर्णयको कार्यान्वयन
  37. ३२ — अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने
  38. ३३ — ब्याज तिर्नुपर्ने
  39. ३४ — विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने
  40. विविध
  41. ३५ — मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्च
  42. ३६ — मध्यस्थको पारिश्रमिक
  43. ३७ — मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्ने
  44. ३८ — हक र दायित्व सर्ने
  45. ३९ — अदालतको क्षेत्राधिकार नहुने
  46. ४० — पक्षहरु मिल्न सक्ने
  47. ४१ — चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्ने
  48. ४२ — मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिल
  49. ४३ — नियम बनाउने अधिकार
  50. ४४ — खारेजी र बचाउ
Hello Wokil

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।

पूर्ण ऐन र दफा रिडर खोल्नुहोस्