प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The Good Governance (Management and Operation) Act, 2064 was enacted to make Nepal's public administration more people-oriented, accountable, transparent, and inclusive. It aims to ensure the rule of law, corruption-free administration, and decentralization, providing efficient and cost-effective services to citizens while institutionalizing their right to good governance.
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०६४ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ५४ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरु
- ३ — विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने
- ३क — नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने
- ४ — विषयगत मन्त्रालय तथा विभाग रहने
- ५ — आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने
- ६ — प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार
- ७ — नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरु
- प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा जिम्मेवारी
- ८ — सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने
- ९ — मन्त्रीको जिम्मेवारी
- १० — मुख्य सचिव तथा निजको जिम्मेवारी
- ११ — सचिवको जिम्मेवारी
- १२ — विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी
- १३ — कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी
- १३क — प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारी
- प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि
- १४ — निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने
- १५ — निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने
- १६ — निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने
- १७ — निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने
- १८ — स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने
- १९ — कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने
- २० — सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने
- २१ — आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने
- २२ — अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
- २३ — पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था
- विविध
- २४ — पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह
- २५ — नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने
- २६ — घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने
- २७ — न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था
- २८ — जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था
- २९ — शासकीय सुधार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था
- ३० — सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने
- ३१ — गुनासो व्यवस्थापन
- ३२ — विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनु पर्ने
- ३३ — अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने
- ३४ — सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने
- ३५ — प्रवक्ता तोक्नु पर्ने
- ३६ — स्थानीय तहले ऐन पालना गर्नु पर्ने
- ३७ — ल्याउने
- ३७क — नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउने
- ३८ — अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति
- ३९ — सरकारी कार्य फर्छ्यौट र सरकारी कार्यलयको निरीक्षण
- ४० — सुविधा तोके बमोजिम हुने
- ४१ — वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- ४२ — कार्य सम्पादन सूचक
- ४३ — असल नियतले गरेको कामको बचाउ
- ४४ — नियम बनाउने अधिकार
- ४५ — दिग्दर्शन बनाउन सक्ने
- ४६ — ऐन बमोजिम हुने
- ४७ — सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
