प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The *Parasprika Kanooni Sahayata Ain, 2070* (पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०), enacted in the year 2070 and released on August 8, 2024, is a pivotal piece of legislation under the category of courts and judicial administration. This act focuses on establishing a framework for mutual legal assistance between Nepal and other countries. The core purpose of this law is to facilitate and regulate the provision and receipt of legal assistance in criminal and civil matters. The act outlines the process for seeking and providing aid in various areas, including evidence gathering, witness examination, service of judicial documents, and property seizure, as detailed in *Bhag* (परिच्छेद) 2 through 5. The act defines key terms such as *Adalat* (अदालत) and *Kusur* (कसूर) in Article (धारा) 2. Officials (पदाधिकारी) like the *Kendriya Adhikari* (केन्द्रीय अधिकारी) are designated for coordinating mutual…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७० |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७० |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ५१ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था र विषय
- ३ — पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने अवस्था
- ४ — पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगरिने अवस्था
- ५ — पारस्परिक कानूनी सहायताका विषय
- ६ — केन्द्रीय अधिकारी तोक्ने
- पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
- ७ — प्रमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने
- ८ — व्यक्ति उपस्थित गराउने तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने
- ९ — म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने
- १० — प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने
- ११ — साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गर्न अनुरोध गर्न सक्ने
- १२ — सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न अनुरोध गर्न सक्ने
- १३ — फैसला कार्यान्वयन गरी दिन अनुरोध गर्न सक्ने
- १४ — केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात
- १५ — पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्ने
- १६ — प्रमाणको रुपमा लिन सकिने
- १७ — व्यक्तिलाई उपस्थित गराउँदा विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
- १८ — रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिने
- विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया
- १९ — कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने
- २० — व्यक्ति उपस्थित गराउन तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने
- २१ — म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने
- २२ — साक्षी वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने
- २३ — सम्पत्ति रोक्का वा जफत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने
- २४ — फैसला मान्यता दिन वा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्न सक्ने
- २५ — खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात
- २६ — पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोध केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्ने
- २७ — केन्द्रीय अधिकारीले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्नु पर्ने
- २८ — पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्ने
- २९ — अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने
- ३० — पारस्परिक कानूनी सहायता इन्कार गरिएको जानकारी दिनु पर्ने
- पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
- ३१ — पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आदेश गर्ने
- ३२ — प्रमाण उपलब्ध गराउने
- ३३ — व्यक्ति उपस्थित गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा व्यक्ति सनाखत गर्ने
- ३४ — म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्ने
- ३५ — साक्षी वा प्रमाण बुझ्ने
- ३६ — सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने
- ३७ — विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ३८ — पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
- विविध
- ३९ — प्रमाण कागज प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने
- ३९क — गोपनीयता कायम गरिने
- ४० — पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि पठाइएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा हुनु पर्ने
- ४१ — सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।
- ४२ — यस ऐन बमोजिम हुने
- ४३ — सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्ने
- ४४ — प्रतिवेदन दिनु पर्ने
- ४५ — नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
