प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The Administrative Court Act, 2076 was enacted to provide for the establishment, powers, and procedures of the Administrative Court in Nepal, primarily to adjudicate cases related to administrative decisions and civil service disputes.
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७६ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | २८ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- ३ — अदालतको गठन
- ४ — अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि
- ५ — पदमा नरहने अवस्था
- ६ — पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा
- ७ — अदालतको अधिकार क्षेत्र
- ८ — अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग
- ९ — अदालतको अधिकार
- ९क — स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने
- १० — मिसिल, लिखत वा जवाफ पठाउनु पर्ने
- १०क — जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दिन सकिने
- ११ — पुनरावेदन गर्ने
- १२ — पुनरावेदन गर्ने म्याद
- १३ — पुनरावेदन खारेज नहुने
- १४ — निर्णय गर्नु पर्ने अवधि
- १५ — अदालतको निर्णय अन्तिम हुने
- १६
- १७ — निर्णय वा आदेश पालना गर्नु पर्ने
- १८ — हाजिर नभए नोकरी नथामिने
- १९ — अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने
- २० — रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था
- २१ — कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
- २२ — शपथ ग्रहण
- २३ — मुद्दा सर्ने
- २४ — नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
- २५ — नियम बनाउने अधिकार
- २६ — संशोधन, खारेजी तथा बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
