प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन २०८०
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन (Monitoring and Evaluation Act) of 2080, published in the Nepal Gazette on १६th of Poush, 2080, and effective from the publication date, establishes a framework for monitoring and evaluating development policies, plans, and projects across Nepal, aiming to enhance accountability and effectiveness within the constitutional bodies and good governance. This Act, organized into multiple Bhag (परिच्छेद) or chapters, defines key terms such as अनुगमन (monitoring) and मूल्याङ्कन (evaluation), and outlines the duties (कर्तव्य) of various entities, including the Commission, the Prime Minister's office, ministries, and local levels like गाउँपालिका (rural municipalities) and नगरपालिका (municipalities), in conducting regular and periodic assessments. Article (धारा) 3 mandates regular monitoring and evaluation of projects by relevant authorities, with Article (धारा) 4 sett…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन २०८० |
|---|---|
| ऐन नं. | २०८० |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ४० |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- ३ — अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने
- ४ — अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार
- ५ — अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने विषय
- ६ — प्राविधिक परीक्षण गर्ने
- ७ — मूल्याङ्कनको चरण
- ८ — मूल्याङ्कनको आधारभूत मापदण्डको निर्धारण
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय
- ९ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने
- १० — आयोगले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- ११ — सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- १२ — सम्बन्धित विभागले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- १३ — आयोजनाको प्रमुखले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- १४ — प्रदेशस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- १५ — स्थानीयस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- १६ — अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी
- १७ — तेस्रो पक्षबाट अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न सकिने
- १८ — दोहोरो नपर्ने गरी अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने
- १९ — प्रतिवेदन पेश गर्ने
- २० — सुझाव दिन, सिफारिस गर्न वा निर्देशन दिन सक्ने
- २१ — सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने
- समिति सम्बन्धी व्यवस्था
- २२ — राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति
- २३ — राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- २४ — मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति
- २५ — मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- विविध
- २६ — सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई सहभागी गराउन सकिने
- २७ — सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउने
- २८ — विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग
- २९ — भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण दिनु पर्ने
- ३० — पालना गर्नु पर्ने
- ३१ — पुरस्कार दिन सक्ने
- ३२ — कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आधार लिनु पर्ने
- ३३ — कारबाही हुने
- ३४ — प्रचलित कानून बमोजिम हुने
- ३५ — नियम बनाउने अधिकार
- ३६ — निर्देशिका बनाउन सक्ने

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
