प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The *Faujdaari Kasur (Sajay Nirdharan Tatha Karyaanvayan) Ain* (फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन), or the Criminal Offenses (Sentencing Determination and Implementation) Act of 2074 (२०७४), is a comprehensive law enacted to streamline the sentencing and execution of judgments related to criminal offenses within the Nepalese legal system, coming into effect on August 1st, 2075. The Act, structured into seven *Bhag* (परिच्छेद) or chapters, with key provisions outlined in various *Article* (धारा) and *Section* (उपधारा) mandates, primarily concerns the establishment of legal frameworks and guidelines pertaining to sentencing, including determining appropriate penalties, such as imprisonment, fines, community service, and also the implementation of those sentences. The core of the Act addresses sentencing procedures, considering factors such as the nature of the crime and the o…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७४ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ५८ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- ३ — ऐनको प्रयोग
- सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु
- ४ — अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने
- ५ — घटी सजाय हुने
- ६ — अन्य कानून बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- ७ — यस ऐन बमोजिम सजाय गर्नु पर्ने
- ८ — कसूरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- ९ — छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने
- १० — खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- ११ — छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- १२ — सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिनु पर्ने
- १३ — सजायको उद्देश्य विचार गर्नु पर्ने
- १४ — सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु
- १५ — सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरु
- १६ — बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु
- १७ — सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरु
- १७क — कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने
- जरिबाना सम्बन्धी व्यवस्था
- १८ — जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधार
- १९ — क्षतिपूर्तिलाई असर नपर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्ने
- २० — जरिबाना तत्काल बुझाउनु पर्ने
- २१ — प्रत्येक कसूरदारले जरिबाना व्यहोर्नु पर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्ने
- सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
- २२ — सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने
- कैद सम्बन्धी व्यवस्था
- २३ — अन्य सजाय पर्याप्त नभए कैद सजाय गर्नु पर्ने
- २४ — कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने
- २५ — सुधार गृहमा पठाउन सकिने
- २६ — पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने
- २७ — सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने
- २८ — खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने
- २९ — प्यारोलमा राख्न सकिने
- ३० — सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने
- ३१ — कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने
- ३२ — कारागार बाहिर जान दिन सकिने
- ३३ — सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने
- ३४ — अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पर्ने
- ३५ — खण्डे सजायको हिसाब
- ३६ — विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन
- ३७ — कैद कट्टा हुन सक्ने
- ३८ — प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने
- ३९ — प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ४० — कैद अवधिको गणना
- क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था
- ४१ — क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने
- ४२ — क्षतिपूर्ति तत्काल बुझाउनु पर्ने
- ४३ — प्रत्येक कसूरदारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने
- ४४ — सहमति बमोजिम हुने
- ४५ — क्षतिपूर्ति नतिरे कैद हुने
- विविध
- ४६ — सजाय सुझाव समिति रहने
- ४७ — समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ४८ — पीडित राहत कोष खडा गर्नु पर्ने
- ४९ — प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने
- ५० — नियम बनाउने अधिकार
- ५१ — निर्देशिका बनाउन सक्ने

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
