प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन (Federal, Provincial and Local Level (Coordination and Interrelationship) Act), enacted in the year 2077 (2020), and certified on 2077/04/13 (2020/07/28), and amended by the Kahi Nepal Ain Sansodhan Garne Ain, 2082 (some Nepal act amendment act, 2025) published on 2082/04/14 (2025/07/29) , is a crucial piece of legislation under the "संवैधानिक निकाय तथा सुशासन" (Constitutional Bodies and Good Governance) category, designed to establish a framework for cooperation and coordination among the federal, provincial, and local levels of government in Nepal. This comprehensive Act, structured into several "परिच्छेद" (Bhag, Chapters), including definitions in Article 2 (धारा २), emphasizes the importance of cooperative federalism, ensuring that the relationships are based on principles of "सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग" (…
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७७ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ४० |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु
- ३ — सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधार
- कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा
- ४ — कानून वा नीति बनाउँदा विचार गर्नु पर्ने
- ५ — एकल अधिकारको कार्यान्वयन
- ६ — साझा अधिकारको कार्यान्वयन
- ७ — सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्थित हुने
- ८ — प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने
- ९ — कसूरको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरी
- १० — जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सक्ने
- ११ — समन्वय र परामर्श गर्ने
- १२ — कानूनको प्रकाशन तथा अभिलेख
- १३ — आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
- १४ — सहयोग गर्नु पर्ने
- १५ — सहकार्य गर्न सक्ने
- परिषद् तथा समिति
- १६ — राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन
- १७ — परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
- १८ — सचिवालय तथा जनशक्ति
- १९ — सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कानूनको अध्ययन गर्ने
- २० — सिफारिस गर्न सक्ने
- २१ — विशेष समिति गठन गर्न सक्ने
- २२ — विषयगत समिति
- २३ — विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- २४ — प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन
- २५ — प्रदेश समन्वय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
- २६ — जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने
- विवाद समाधान
- २७ — विवाद नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने
- २८ — सङ्घ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेशबीचको विवाद
- २९ — संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने
- ३० — अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय
- विविध
- ३१ — सङ्घीय एकाइबीच परामर्श तथा सम्पर्क
- ३२ — प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- ३३ — प्रचलित कानून बमोजिम हुने
- ३४ — नियम बनाउने अधिकार
- ३५ — खारेजी र बचाउ

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
