प्रचलित नेपाल कानुन · ACT
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४
प्रस्तावना सार (Preamble Overview)
The Muluki Civil Procedure Code, 2074 is a comprehensive legal framework in Nepal that governs the procedures for filing, hearing, and deciding civil cases, as well as the execution of judgments, aiming to simplify and modernize civil litigation.
ऐनको संक्षिप्त विवरण
| कानुनको नाम | मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ |
|---|---|
| ऐन नं. | २०७४ |
| प्रकार | ACT |
| कुल दफा तथा खण्ड संख्या | ३१५ |
दफा र परिच्छेदको विषयसूची (Table of Contents)
- प्रारम्भिक
- १ — संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २ — परिभाषा
- ३ — छुट्टै कानूनमा लेखिएको कुरामा असर नपर्ने
- देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू
- ४ — देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्त
- ५ — सुनुवाई खुला इजलासमा हुने
- ६ — अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुने
- ७ — हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुने
- ८ — कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुने
- ९ — पक्षहरूको हैसियत समान रहने
- १० — फिराद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्ने
- ११ — अधिकारक्षेत्र शून्य नहुने
- १२ — निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुने
- १३ — मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने
- १४ — प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने
- १५ — पुनरावेदनको अधिकार हुने
- अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था
- १६ — अधिकारक्षेत्र हुनु पर्ने
- १७ — अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने
- १८ — जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने
- १९ — प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने
- २० — विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र
- २१ — नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र
- २२ — माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने
- २३ — अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने
- २४ — राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्र
- २५ — सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने
- २६ — एउटा अदालतको मात्र फिरादपत्र कायम रहने
- २७ — पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने
- लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था
- २८ — लिखत तयार गर्दा रीत प्रुयाउनु पर्ने
- २९ — सहीछाप गर्दा प्रुयाउनु पर्ने रीत
- ३०
- ३१ — ल्याप्चे सहीछाप गर्दा प्रुयाउनु पर्ने रीत
- ३२
- ३३ — संरक्षक वा माथवरको लिखतमा सहीछाप गराउनु पर्ने
- ३४ — सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तिले लिखत गर्दाको कार्यविधि
- ३५ — विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गर्दाको कार्यविधि
- ३६ — लिखत मान्य हुने
- ३७ — लिखतमा पहिचानको विवरण उल्लेख हुनु पर्ने
- ३८ — सङ्गठित संस्थाको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने
- ३९
- ४० — सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्ने
- ४१ — लिखत तयार गर्दा ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्ने
- ४२ — साक्षी राख्नु पर्ने
- ४३ — रीत नपुगेको लिखत मान्य नहुने
- ४४ — कारणीले गरेको लिखत मान्य हुने
- ४५ — कैफियत जनाई लिखत दर्ता गर्न सकिने
- ४६ — लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने
- हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था
- ४७ — हदम्यादभित्र फिराद गर्नु पर्ने
- ४८ — हदम्यादको व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्न सकिने
- ४९ — हदम्याद प्रारम्भ हुने
- ५० — थाहा पाएको मितिले फिराद गर्नु पर्ने
- ५१ — बिदापछि फिरादपत्र दर्ता हुन सक्ने
- ५२ — नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुने
- ५३ — हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने
- ५४ — संरक्षक वा माथवरले फिराद गर्न पाउने
- ५५ — हदम्याद स्थगन नहुने
- ५६ — विदेशमा भएको कारोबारको हदम्याद
- ५७ — अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फिरादको हदम्याद
- ५८ — हदम्याद नगुज्रने
- ५९ — हदम्याद गुज्रनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने
- ६० — स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने
- ६१ — अधिकारी तोकिएपछि हदम्याद प्रारम्भ हुने
- ६२ — हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणना
- अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था
- ६३ — अदालती शुल्क लाग्ने
- ६४ — अदालती शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने
- ६५ — अदालती शुल्क नलिई मुद्दा हेरिन सक्ने
- ६६ — सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्ने
- ६७ — मूल्य वा बिगो कायम गर्ने आधार
- ६८ — अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्य वा बिगो
- ६९ — अदालती शुल्कको दर
- ७० — एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्ने
- ७१ — अदालती शुल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ७२ — मुद्दा परेको अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्ने
- ७३ — पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क
- ७४ — पुनरावलोकन वा मुद्दा दोह्रोयाई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क
- ७५ — फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरिबाना दाखिला गर्नु पर्ने
- ७६ — अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्ने
- ७७ — नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउने
- ७८ — बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने
- ७९ — अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुरी दिन सक्ने
- ८० — घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरिबाना हुने
- ८१ — अदालती शुल्क जफत हुने
- ८२ — मुद्दा मिलापत्र, डिसमिस वा खारेज भएमा गर्ने
- ८३ — अदालती शुल्क भराई दिने
- ८४ — अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता दिई भराउनु पर्ने
- फिरादपत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था
- ८५ — दाबी पेश गर्नु पर्ने
- ८६ — हक पुग्ने विषयमा फिराद दिनु पर्ने
- ८७ — एउटै फिरादपत्र दिन सक्ने
- ८८ — बादी वा प्रतिबादीको सङ्ख्याले असर नपर्ने
- ८९ — एकपटक मात्र फिरादपत्र दिनु पर्ने
- ९० — फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर गर्नु पर्ने
- ९१ — सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा जोसुकैले फिरादपत्र दिन सक्ने
- ९२ — हक कायम गराउन फिरादपत्र दिन सक्ने
- ९३ — सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन सक्ने
- ९४ — फैसला भएको विषयमा फिरादपत्र दिन नहुने
- ९५ — फिरादपत्रको ढाँचा
- ९६ — फिराद दाबी स्पष्ट हुनु पर्ने
- ९७ — फिराद दस्तुर
- ९८ — फिरादपत्रको दर्ता
- म्याद तथा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था
- ९९ — बादी आफैँले म्याद बुझाउन सक्ने
- १०० — प्रतिबादीलाई म्याद जारी गर्ने
- १०१ — म्याद दिनु पर्ने
- १०२ — म्याद तामेल गर्न लगाउने
- १०३ — म्यादको ढाँचा
- १०४ — तामेलदारले म्याद तामेल गर्नु पर्ने
- १०५ — म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यविधि
- १०६ — अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सक्ने
- १०७ — म्याद तामेल भएको मानिने
- १०८ — तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्ने
- १०९ — असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने
- ११० — तामेल गरिएको म्याद जाँच्नु पर्ने
- १११ — पुन
- ११२ — तामेल गर्ने व्यक्तिलाई जरिबाना हुने
- ११३ — वारेस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्न सकिने
- ११४ — घर ठेगाना पत्ता नलागेका व्यक्तिको नामको म्यादको तामेली
- ११५ — इलाका बाहिरको व्यक्तिको म्याद तामेली
- ११६ — बेरितसँग म्याद तामेल गर्ने, गराउने वा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने
- ११७ — बेरीतको म्याद बदर हुने
- ११८ — प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन दिन सक्ने
- प्रतिउत्तरपत्र तथा प्रतिदाबी सम्बन्धी व्यवस्था
- ११९ — प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्ने
- १२० — प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा
- १२१ — प्रतिदाबी पेश गर्न सकिने
- १२२ — प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्ने
- १२३ — अदालतले प्रतिबादी कायम गर्ने
- १२४ — प्रतिबादी कायम हुन निवेदन दिन सक्ने
- १२५ — प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर
- दरपीठ सम्बन्धी व्यवस्था
- १२६ — लिखत जाँच गर्नु पर्ने
- १२७ — रीत नपुगेको लिखत सच्याउन मौका दिनु पर्ने
- १२८ — लिखत दरपीठ गर्नु पर्ने
- १२९ — अदालतमा अभिलेख राख्ने
- १३० — दरपीठ आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने
- प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था
- १३१ — हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिन सक्ने
- १३२ — प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्ने
- १३३ — मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुने
- १३४ — निरुपण भएको विषयको जिकिर लिन नपाइने
- तारिख सम्बन्धी व्यवस्था
- १३५ — तारिखमा राख्नु पर्ने
- १३६ — एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने
- १३७ — तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्ने
- १३८ — तारिख जुधाउन नहुने

यस ऐनका सम्पूर्ण दफा, उपदफा, संशोधन टिप्पणी र सम्बद्ध ने.का.प. नजिर Hello Wokil भित्र खोज्नुहोस्।
